दिल्ली: बाल कल्याण योजनाओं के लिए 185 करोड़ रुपये मंजूर, लाडली योजना के लिए भी सरकार ने खोला खजाना

दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बाल कल्याण योजनाओं के लिए सरकार ने खजाना खोला. कैबिनेट ने इसके लिए 185 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की मंगलवार को हुई अहम बैठक में कई फैसले लिए गए. बैठक के दौरान बाल कल्याण योजनाओं को लेकर भी अहम फैसला लिया गया. अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, लाडली योजना के तहत बालिकाओं के लिये धनराशि पर फैसले लिए गए. इसके साथ ही बैठक में विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायता, उपकरणों और दिल्ली सरकार के स्कूलों में लाइब्रेरी के ढांचे को बढ़ाने के लिए धनराशि जारी करने के फैसले लिये गये हैं. बाल कल्याण योजनाओं के लिये कैबिनेट ने 185 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी है.

लाडली योजना को मिले 100 करोड़ लाडली योजना के तहत दिल्ली कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी है. इस योजना से स्कूल जाने वाली बालिकाओं को लाभ मिलता है. महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 2008 में लागू की गई लाडली योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा में बढ़ावा, स्कूल से उनकी ड्रॉप-आउट दर को कम करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

छात्रवृत्ति के तहत जारी किए गए 75.98 करोड़ रुपये इसके साथ ही कैबिनेट ने अलग-अलग योजनाओं के तहत एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के तहत 75.98 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की भी मंजूरी दी. इन छात्रवृतियों में एससी, एसटी, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक मिलने वाले प्री-मैट्रिक,पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट स्कॉलरशिप भी शामिल है.

कौशल विकास के लिए जारी हुए 2 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार के टैलेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है. इस स्कीम के तहत डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की समावेशी शिक्षा शाखा को डिस्बर्सल्स दिए जाएंगे ताकि सरकारी स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के टैलेंट को विकसित करने के लिए उपकरण और सहायता दे सकें.

टैलेंट प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य सभी को समावेशित करने वाली शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराना है. साथ ही, दिल्ली सरकार के स्कूलों में लाइब्रेरी को और बेहतर बनाने और किताबों को सुरक्षित रखने के लिए स्टील की लगभग 4,200 अलमारियों की खरीद को मंज़ूरी दी गई है. जिसके लिये दिल्ली सरकार ने 7.20 करोड़ की राशि जारी की है.