दिल्ली में MCD के चुनाव टालने को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने-सामने है. अब इस बीच, MCD को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. केंद्र सरकार दिल्ली के तीनों MCD को एक करने की तैयारी कर रही है. इसे लेकर सरकार संसद के इसी सत्र में बिल भी ला सकती है.
सूत्रों के मुताबिक, आज होने वाली कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में इसे शामिल किया गया है. कैबिनेट इसपर मुहर लगा देगा. संभावना है कि इसी सत्र में बिल संसद से पारित भी हो जाएगा. हालांकि ये कब तक लागू होगा ये देखने वाली बात होगी.
कनफेडरेशन ऑफ एंप्लाइज यूनियन का क्या कहना है?
कनफेडरेशन ऑफ एंप्लाइज यूनियन का कहना है कि तीनों निगमों को एक किए जाने के लिए एमसीडी इंप्लाइज यूनियन की ओर से 3 साल पहले ही केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया था. चुनाव आयोग से भी निगमों को एक किए जाने की मांग की गई थी.
यूनियन ने आगे कहा कि अगर यह फैसला लेना था तो पहले ही क्यों नहीं लिया गया? जबकि पिछले कई सालों से निगम की आर्थिक हालत बेहद खराब चल रही है जिसका खामियाजा तीनों निगम में काम कर रहे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है. ऐसे में अब जब केंद्र सरकार ने यह सुझाव दिया है तो मानों ऐसा लग रहा है कि जैसे मजबूरी में यह कदम उठाया जा रहा है.
बता दें कि दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और ईस्ट दिल्ली नगर निगम हैं. तीनों निगमों के कुल 272 वार्ड हैं. अगर तीनों निगमों तो एक किया जाता है तो वार्डों की संख्या 272 की जगह 136 या 200 कर दी जाएगी.