नई दिल्ली: दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार हरकत में आ गई है. सरकार दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल करने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार कल कई आईएएस अधिकारियों के तबादले करने वाली है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तबादले करने को लेकर सरकार की राह आसान हो गई है.
ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार खुद रखना चाहते थे केजरीवाल
बता दें कि दिल्ली में सीएम केजरीवाल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार खुद रखना चाहते थे. चपरासी से लेकर अधिकारियों की नियुक्ति ट्रांसफर-पोस्टिंग और उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर आखिरी फैसला फिलहाल एलजी कर रहे थे, जिससे केजरीवाल को अपने कामकाज में दिक्कत आ रह थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस और जमीन को छोड़कर केजरीवाल कोई भी फैसला ले सकते हैं. हर काम के लिए एलजी की इजाजत लेना जरूरी नहीं है.
अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के बाद गर्म हो था मामला
इसी साल फरवरी में रात 12 बजे के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक के दौरान मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की गई थी. इसके बाद दिल्ली में आईएएस अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर केजरीवाल सरकार का विरोध भी किया था. कुछ दिन पहले खुद केजरीवाल आईएएस अधिकारियों की मनमानियों की शिकायत लेकर अनिल बैजल के आवास गए थे, जहां नौ दिनों तक उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था.
बता दें कि दिल्ली में प्रशासनिक काम को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच विवाद की खबरें आती रही हैं. केजरीवाल आरोप लगाते थे कि आईएएस अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं और एलजी दिल्ली में योजनाओं की फाइल अटका देते हैं, जिससे दिल्ली की जनता का विकास नहीं होता है.
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