नई दिल्ली: 2019 के चुनावों से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का अपनी तमाम महत्वकांक्षी योजनाओं को खूब प्रचार प्रसार से लॉन्च करने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में आज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत 40 सेवाओं को लॉन्च किया गया. ड्राइविंग लाइसेंस, आय, जाति प्रमाण पत्र, जैसी सात अलग-अलग विभागों की 40 सेवाओं को आज लॉन्च किया गया. एलजी-दिल्ली सरकार विवाद के सबसे बड़े कारणों में से एक डोर स्टेप डिलीवरी भी रहा है.
चुनावी मंचो से सीएम इस योजना को रोके जाने को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं. आखिरकार दिल्ली सरकार ने इसे आज लॉन्च कर ही दिया. आगामी चुनावों से पहले एक के बाद एक योजना शुरू करने में लगी दिल्ली सरकार ने आज सेवाओं में डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत कर दी है. आज से दिल्ली वाले आज से राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीज़ें अब घर बैठे ही बनवा सकेंगे. इसके लिये लोगों को अब ना तो सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाने होंगे और ना ही लंबी-लंबी लाइनों में घंटों खड़ा रहना होगा.
इस योजना के लॉन्च होते ही दिल्ली के लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी 40 बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी ऑफ़िसों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नही पड़ेगी. ये सभी घर पर ही तैयार किये जायेंगे. इससे पहले की हम आपको बतायें कि आप इस सुविधा का लाभ कैसे उठा पायेंगे. पहले आप ज़रा ये जान लीजिये कि आख़िर वो कौन-कौनसी 40 सरकारी सेवायें है जिनका लाभ आपको घर बैठे मिलने वाला है.
इस योजना के तहत ये प्रमाण-पत्र आप बनवा सकते हैं
40 सर्विसेज की लिस्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 15 सर्विसेज शामिल हैं जिनमें एससी-एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, एनरोलमेंट ऑफ सिविल डिफेंस वॉलंटियर, लाल डोरा सर्टिफिकेट शामिल हैं.
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 11 सर्विसेज पहले राउंड में इस योजना में शुरू की जा रही हैं, जिनमें ड्यूप्लिकेट आरसी सर्टिफिकेट, आरसी अड्रेस चेंज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस रिन्युअल, ड्यूप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज हैं. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको टेस्ट देने अथॉरिटी जाना होगा लेकिन ऐप्लिकेशन का सारा प्रोसेस घर बैठे पूरा हो जाएगा.
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पेंशन स्कीम से जुड़ी योजनाएं भी इसके दायरे में हैं. इसके अलावा खाद्य विभाग (राशन कार्ड), दिल्ली जल बोर्ड, श्रम विभाग की भी सेवाएं इस स्कीम के दायरे में हैं.
सेवाओं में डोर स्टेप डिलीवरी कैसे काम करेगी अब ये भी जान लीजिये
सबसे पहले 1076 पर फोन करना होगा. फोन करने के बाद मोबाइल सहायक आपसे एलिजिबिलिटी और डॉक्युमेंट के बारे में जानकारी हासिल करेगा. अगर सब डॉक्युमेंट आपके पास होंगे तो आप हफ्ते के किसी भी दिन सुबह 8 से रात 10 बजे तक का कोई भी टाइम फिक्स करके मोबाइल सहायक को बुला सकते हैं.
आपके बताए टाइम पर मोबाइल सहायक आपके घर पहुंचेगा और फोटो व डॉक्युमेंट को मशीन पर अपलोड किया जाएगा. 50 रुपये की पेमेंट डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगी और पेमेंट की रसीद उसी वक्त मिल जाएगी. सहायक की जिम्मेदारी होगी कि वह कॉलर के घर जाए और संबंधित सारे डॉक्यमेंट्स ले, उसे वहीं पर तुरंत ऑनलाइन अपलोड करे, अगर प्रमाण पत्र की जरूरत के अनुसार बायोमेट्रिक जांच की जरूरत होगी तो उसकी मशीन भी वो साथ लेकर जाएगा.
उसी समय स्कैन कर अपलोड कर दिया जायेगा. उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपके घर पर तय समय सीमा के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा. चाहें तो आप इसे मोबाइल सहायक से अपने घर मंगवा सकते हैं या आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं. साथ ही इस नम्बर पर प्रमाण पत्र बनवाने के साथ-साथ इस पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं.
फिलहाल 40 सेवाओं की शुरूआत की जा रही है. सरकार का लक्ष्य इसमें 100 सेवाओं को जोड़ना है. अरविंद केजरीवाल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया. केजरीवाल ने कहा पिज़्ज़ा की डिलीवरी देखी थी लेकिन ये नहीं सोचा था सरकार आपके घर आएगी. केजरीवाल ने कहा ये दिल्ली, देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है. दुनिया के लिए ये योजना अजूबा बनकर निकलेगी. अरविंद केजरीवाल ने इस लॉन्चिंग कार्यक्रम को बड़ा बनाते हुए दिल्ली के 58 जन सेवा केंद्रों पर इसका सीधा प्रसारण भी किया गया. जिसमें सीएम ने लोगों से इस तरह के प्रमाण बनवाने का अनुभव और इस स्कीम के फायदे बताए.
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अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान मीडिया से अपील की इसमें खूब कमियां निकालिएगा ताकि हम उन्हें दूर कर सकें. केजरीवाल ने इस स्कीम के देरी से शुरू किये जाने के लिये केंद्र सरकार और एलजी पर ठीकरा फोड़ा. केजरीवाल ने कहा कि इसे रोकने की बहुत कोशिश की गयी लेकिन हमने हार नहीं मानी. तमाम संघर्षों के बाद इसे लागू कर पाए. केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि इसमें 1000 करोड़ बर्बाद कर दिए लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 25 लाख लोगों के लिए शुरू करते हैं तो इसमें 12 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.
फिलहाल इस योजना को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उसके अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में केजरीवाल और उनकी सरकार की यही कोशिश है कि कम से कम समय में लोगो को ऐसी स्कीमों का तोहफ़ा दिया जाय ताकि इसका फ़ायदा चुनाव में मिल सके.