नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 हॉटस्पॉट को सील करने का फैसला किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक 576 मामले सामने आ चुके हैं और नौ लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं अब तक 21 लोग इलाज के बाद रिकवर कर चुके हैं.


वहीं अब दिल्ली में घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘’चेहरे के मास्क पहनने से कोरोना वायरस के प्रसार को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसलिए यह फैसला लिया गया है कि घर से बाहर निकलने के लिए चेहरे का मास्क पहनना अनिवार्य होगा. क्लॉथ मास्क भी चलेगा.’’


दिल्ली के इन हॉटस्पॉट को किया जाएगा सील




  1. मालवीय नगर में गांधी पार्क के नजदीक के पूरे प्रभावित गली को सील किया जाएगा

  2. संगम विहार एल-1 में गली नंबर छह की प्रभावित पूरी गली

  3. शाहजहांबाद सोसाइटी में प्लॉट नंबर-1, सेक्टर-11, द्वारका

  4. दीनपुर गांव

  5. मरकज मस्जिद और निजामुद्दीन बस्ती

  6. निजामुद्दीन वेस्ट (जी और डी ब्लॉक) एरिया

  7. बी ब्लॉक जहांगीरपुरी

  8. हाउस नंबर 141 से हाउस नंबर 180, गली नंबर-14, कल्याणपुरी दिल्ली

  9. मनसारा अपार्टमेंट्स, वसुंधरा एनक्लेव, दिल्ली

  10. खिचड़ीपुर की तीन गली, हाउस नंबर 5/387

  11. गली नंबर 9, पांडव नगर, दिल्ली 110092

  12. वर्धमान अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फेज-1, एक्सटेंशन

  13. मयूरध्वज अपार्टमेंट्स, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली

  14. गली नंबर चार, हाउस नंबर  J- 3/115 (नागर डेयरी) से हाउस नंबर J- 3/108 (अनवर वाली मस्जिद चौक), किशन कुंज एक्सटेंशन

  15. गली नंबर चार, हाउस नंबर J- 3/101 से J - 3/107 कृष्ण कुंज एक्सटेंशन

  16. गली नंबर पांच, ए ब्लॉक (हाउस नंबर A- 176 से A-189), वेस्ट विनोद नगर दिल्ली, 110092

  17. जे एंड के, ए एंड एच पॉकेट दिलशाद गार्डन

  18. जी, एच, जे, ब्लॉक्स सीलमपुरी

  19. एफ-70 से 90 ब्लॉक दिलशाद कॉलोनी

  20. प्रताप खंड, झिलमिल कॉलोनी


दिल्ली के सरकारी विभागों को सभी खर्च रोकने के निर्देश- केजरीवाल


इसके साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी विभागों को सभी खर्च रोकने के निर्देश दिए गए हैं. केजरीवाल ने कहा, ‘’दिल्ली के सभी सरकारी विभागों को सैलरी के अलावा सभी खर्च रोकने के निर्देश दिए गए हैं. कोरोना और लॉकडाउन सम्बन्धी ख़र्चों के अलावा कोई अन्य खर्च केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जाएगा. रेवेन्यू की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार को अपने ख़र्चों में भारी कटौती करनी होगी.’’