दिल्ली: पूर्वी नगर निगम स्थाई समिति ने की बैठक, राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे ज़रूरी कदम

पूर्वी दिल्ली नगर निगम राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. समिति ने अपने अधिकारीयों को सख़्ती से नियमों का पालन करने व राजस्व बढ़ाने के लिए काम करने कि सलाह दी है.

नई दिल्ली: दिल्ली पूर्वी निगम की स्थायी समिति में पेश बजट पर सोमवार को एक बार फिर से चर्चा हुई. निगमायुक्त द्वारा पेश बजट में निगमायुक्त द्वारा पेश बजट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कोरोना कि महामारी के चलते निगम को नुकसान हुआ है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार वैचविक महामारी के चलते राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पीछे चल रहा है.

इस चर्चा में समितियों व अन्य समितियों के अध्यक्षों ने विचार विमर्श करने के बाद स्थाई समिति के समक्ष निगम के आय और व्यय पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए. बैठक में राजस्व के नुकसान को रोकने की बात कही गई और इस राजस्व को निगम के कोष में लाने पर विचार विमर्श किया गया. इस बैठक में हेल्थ लाइसेंस, जनरल ट्रेड लाइसेंस, पार्किंग फीस, विज्ञापन फीस, मीट लाइसेंस में राजस्व को बढ़ाने की बात कही गई है.

साथ ही इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया है कि जो लोग अस्थाई रूप से कार्य कर रहें हैं उन्हें या तो अस्थाई रूप से लाइसेंस दिया जाए या फिर हटाया जाए. साथ ही एक बार फिर से दिल्ली सरकार पर वार करते हुए यह कहा गया के दिल्ली सरकार का एमसीडी को फंड ना देने के चलते निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और निगम के कर्मचारियों को वेतन देने में समस्या आ रही है.

पूर्वी दिल्ली निगम को मात्र 144 करोड़ रुपए की राशि ही दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा पूर्वी दिल्ली निगम को मात्र 144 करोड़ रुपए की राशि ही दी गई है, जबकि दिल्ली सरकार पूरे में यह प्रचार कर रही है कि उसने निगम को पूरे पैसे चुका दिए हैं. राजस्व में वृद्धि के लिए ये विचार किया जा रहा है कि संपत्ति कर के दायरे में और संपत्तियों को जोड़कर संपत्ति कर बढ़ाया जाएगा तथा उसका पूर्ण दोहन किया जाएगा.

संपत्ति कर के साथ-साथ प्रस्तावित शिक्षा उपकर को निरस्त कर दिया जाएगा. विज्ञापन कर का समस्त दोहन किया जाएगा और लीकेज को बंद करने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी. इसके साथ सभी जगह की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो.

साप्ताहिक बाजार से जितना कर निगम को प्राप्त होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पा रहा है. इस पर भी निगम एक नीति तैयार करनी है पर विचार कर रहा है. इस नीति के तहत सप्ताहिक बाजारों में काम करने वाले प्रति एक व्यपारी का पंजीकरण होगा, उनके कार्य करने का स्थान निर्धारित करना, उनके पास कार्य कर रहे व्यापारियों कि पहचान सुनिश्चित करना होगा.

मोबाइल टावर्स को निगम की संपत्तियों पर और पार्को में लगाए जाने कि अनुमती दी जा चुकी है. साथ ही साथ अनियमित मोबाइल टावर्स को नियमित किया जाएगा. निगम के नाम पर चोरी करने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड निर्धारित होगा. अनधिकृत पार्किंगों पर विचार करते हुए समिति ने यह कहा है कि ऐसी पार्किंग को निर्धारित किया जाएगा ताकि उनसे भी राजस्व वसूला जा सके.