Delhi Excise Policy Case: आठ आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी, अधिकारियों के इनकार और सिसोदिया के दावे के बाद बड़ी खबर
Delhi Liquor Policy: दिल्ली के आबकारी नीति मामले में आठ व्यक्तियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है.
Delhi Liquor Policy Case: सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में आरोपी के रूप में नामित आठ व्यक्तियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है. सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है. एफआईआर (FIR) में कुल 9 निजी लोगों को नामजद किया गया है. सूत्रों के मुताबिक परनोड रिकार्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय को छोड़कर सभी व्यक्तियों के खिलाफ एलओसी (LOC) जारी किया गया है.
आरोपियों में ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल, इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर के मालिक सनी मारवाह शामिल हैं. इनके अलावा आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे भी शामिल हैं.
CBI issues Look Out Circular (LOC) against eight private persons named as accused in the Excise Policy case. Total 9 private persons have been named in the FIR. Except for Manoj Rai, ex-vice president of Pernod Ricard, LOC has been issued against all private persons: CBI Sources pic.twitter.com/R16aktc0a3
— ANI (@ANI) August 21, 2022
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया था ये दावा
इससे पहले आज दिन में आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार मामले को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. हालांकि अधिकारियों ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी ने किसी आरोपी के खिलाफ फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है. वहीं अब आठ लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है.
मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. उन्होंने इस कदम को एक नौटंकी करार देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को उनके आवास पर छापे के दौरान कुछ भी नहीं मिला. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वह उन्हें ढूंढ़ नहीं पा रहे.
अधिकारियों ने किया था दावे का खंडन
हालांकि मनीष सिसोदिया के दावे के बाद अधिकारियों ने कहा था कि सीबीआई ने अभी तक लोक सेवकों के खिलाफ कोई एलओसी जारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की है क्योंकि वे सरकार को सूचित किए बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं. अधिकारियों ने बताया था कि फिलहाल किसी भी आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया गया है. उन्होंने कहा था कि दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है और संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किये जा रहे हैं.
गौरतलब है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 17 नवंबर, 2021 से लागू आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित प्रक्रियात्मक चूक और नियमों के उल्लंघन की जांच की पिछले महीने सिफारिश की थी. जिसके बाद सीबीआई (CBI) ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आवास सहित अन्य ठिकानों पर छापे मारे थे. सक्सेना द्वारा जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार ने जुलाई में यह नीति वापस ले ली थी.
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