Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया और के कविता को कोर्ट से फिर लगा झटका, 25 जुलाई तक बढ़ी हिरासत

Delhi Excise Policy Case: शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी से ही जेल में बंद हैं, जबकि के. कविता को इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था.

मनीष सिसोदिया और के कविता.

Source : PTI

Excise Policy Scam Case: दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर से मनीष सिसोदिया और के कविता को कोर्ट से झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है. बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत को भी अदालत ने 25 जुलाई तक बढ़ाया है. दोनों नेताओं को बुधवार (3 जुलाई) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. 

दरअसल, मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पेश किया गया है. अदालत में अब ईडी से जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी. दिल्ली शराब नीति मामले में राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी न्यायिक हिरासत में बंद हैं. उन्हें पिछले महीने जमानत भी मिल गई थी. हालांकि, फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी. शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं. 

क्या है शराब नीति मामला? 

दिल्ली में नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक नई शराब नीति लाई गई. इसका मकसद शहर में शराब बिक्री में सुधार करना था. हालांकि, इस नीति को कुछ लोगों ने सराहा, जबकि कुछ ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी. जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शराब नीति में उल्लंघनों की जानकारी दी. उपराज्यपाल ने फिर शराब नीति मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को देने की सिफारिश कर दी. 

सीबीआई रिपोर्ट में कथित तौर पर 580 करोड़ रुपये से अधिक की राजकोषीय वित्तीय हानि दर्ज की गई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि नीति जानबूझकर आम आदमी पार्टी नेताओं को फायदा पहुंचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए खामियों के साथ तैयार की गई थी. इसमें आप नेताओं पर छूट, लाइसेंस शुल्क माफी और कोविड-19 महामारी के दौरान राहत जैसे तरजीही व्यवहार के बदले में शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया. 

मामले की जांच आगे बढ़ी और फिर इसमें आप समेत बीआरएस नेताओं के नाम जुड़ते चले गए. कई गिरफ्तारियां भी हुईं. कई बिजनेसमैन भी जांच एजेंसियों के रडार पर आए. सबसे बड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रहा है, जिन्हें इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया. उनसे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई. संजय सिंह को फिर जमानत दे दी गई.