Delhi Excise Policy Case: शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Manish Sisodia Case Hearing: आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी से ही जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ शराब नीति मामले में केस चल रहा है.

मनीष सिसोदिया

Source : PTI

Delhi Excise Policy Case Hearing: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को दिल्ली शराब नीति मामले पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया. इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही पेशी से राहत मिल गई है. मनीष सिसोदिया पिछले साल ही जेल में बंद हैं.

इससे पहले 7 मार्च को अदालत ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करते हुए इनकी न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक के लिए बढ़ाई थी. आज भी मनीष सिसोदिया के वकील ने काफी दलील दी, लेकिन अदालत ने दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी. इन दोनों सुनवाई से पहले अदालत ने दो मार्च को भी इन्हें राहत देने से इनकार करते हुए 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था.

#WATCH | AAP leader & former Delhi Dy CM Manish Sisodia leaves from Delhi's Rouse Avenue Court for a hearing in the Delhi Excise Policy Case.

Delhi's Rouse Avenue court extended the judicial custody of Manish Sisodia till April 6, the next date of hearing. pic.twitter.com/Nf51Plm8uC

— ANI (@ANI) March 19, 2024

संजय सिंह को पेशी से मिली छूट

दूसरी तरफ आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज अदालत में पेशी से छूट मिल गई. उनके वकील ने दलील दी थी कि संजय सिंह को राहत दी जाए क्योंकि उन्हें राज्यसभा की शपथ लेनी है. इस मामले ईडी ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर कहा है कि आरोपियों ने करीब 95 अर्जी दाखिल की हैं, जिससे मामले के ट्रायल में देरी हो रही है. आरोपियों के वकील की तरफ से ED की याचिका का विरोध किया गया और कहा कि ज्यादातर अर्जी मौखिक रूप से की गई थीं.

ईडी ने के. कविता को अरेस्ट करने के बाद लगाए थे ये आरोप

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (18 मार्च) को आरोप लगाया था कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी. मनीष सिसौदिया पर दिल्ली में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल आप को 100 करोड़ रुपये मिलने के बाद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में ढील देकर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाया है.