ED In Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (2 अप्रैल) की शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. ईडी ने कोर्ट को बताया है कि दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है.
केंद्रीय एजेंसी ने यह भी कहा है कि बार बार समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, क्योंकि वह जांच को प्रभावित करना चाहते थे.
ईडी ने कहा - मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया थे केजरीवाल
ED ने अपने जवाब में कहा कि AAP ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है. पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए. ये अपराध पीएमएलए- 2002 की धारा 70 के तहत आते हैं.
'केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी के समन को लगातार किया दरकिनार'
जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने केजरीवाल को 9 समन भेजकर मामले की जांच में सहयोग करने के कई मौके दिए. हालांकि, केजरीवाल ने जानबूझकर एजेंसी के समन को दरकिनार किया, ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके. वे हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर जांच में शामिल नहीं हुए.
अरविंद केजरीवाल ने लगाई है गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका
तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बीती 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट ने 27 मार्च को ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था. मामले पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी.
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को भी चुनौती दी है. दरअसल, उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगले दिन उन्हें 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया. एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया है.