Delhi AAP Government: दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में काम करने वाले लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली के मजदूरों और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने गुरुवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाने का आदेश जारी किया है.


इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा. केजरीवाल सरकार ने इन कर्मचारियों को सौगात देते हुए इनके न्यूनतम मासिक वेतन में बढ़ोतरी की है. जिसमें गैर मैट्रिक, मैट्रिक और स्नातक कर्मचारी शामिल हैं. यह नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.


श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्य तौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि बीते सालों में कोरोना के कारण समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से काफी प्रभावित हुआ है. साथ ही महंगाई के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं के लगातार बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है. ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से मजदूरों को सहायता मिलेगी. 


हर महीने की सैलरी में बढ़ेंगे 500 रुपये
दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन की नई दर के अनुसार अब कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 20,357 रुपये से बढ़ाकर 20,903 रुपये करते हुए 546 रुपये की बढ़ोतरी की है. अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,499 रुपये से बढ़ाकर 18,993 रुपये कर 494 रुपए की बढ़ोतरी की है. वहीं अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन में 16,792 रुपये से बढ़ाकर 17,234 रुपये करते हुए 442 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 


इतनी बढ़ी मंथली सैलरी (रुपये में)  


श्रमिक वर्ग        पुरानी सैलरी            रिवाइज्ड सैलरी
अकुशल श्रमिक       16,792               17,234
अर्ध कुशल श्रमिक   18,499                18,993
कुशल श्रमिक          20,357                20,903


सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को फ़ायदा


दिल्ली सरकार की ओर से जारी न्यूनतम वेतन की नई दरों से दिल्ली के सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. नई दरों के अनुसार अब गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,499 से बढ़ाकर 18,993 रुपये कर दिया गया है, जिससे उनके मासिक वेतन में 494 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.


इसी प्रकार से मैट्रिक पास का और गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 20,357 से बढ़ाकर 20,903 रुपये कर उसमें 546 रुपये की बढ़ोतरी की है. वहीं स्नातक कर्मचारियों और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 22,146 से बढ़ाकर 22,744 रुपये कर दिया गया है, इनके मासिक वेतन में सबसे अधिक 598 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. 


श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने साझा किया कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6  महीने में लगातार महंगाई भत्ते को बढ़ाती है.


दिल्ली सरकार के इस फैसले से सभी अनुसूचित रोजगार श्रेणियों में अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अन्य श्रमिकों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी पर कार्यरत लोगों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए, जो आमतौर पर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है.


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