नई दिल्ली: त्योहारों के समय मे दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को मेगा त्योहार पैकेज देने का निर्णय किया है. दिल्ली सरकार ने कोविड महामारी के कारण कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने खपत खर्च को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्लॉक 2018-21 के दौरान दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को छुट्टी-यात्रा किराए भत्ते (एलटीसी) के बदले विशेष नकद पैकेज की देने की घोषणा की है. साथ ही, दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्योहार को देखते हुए विशेष अग्रिम पैकेज देने का फैसला किया है.
कोविड -19 महामारी के समय में दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा और उनके अथक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए इन प्रोत्साहनों को देने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से कर्मचारियों को काफी मदद मिलेगी और वे अपने परिवार के साथ आने वाले त्योहार को खुशी से मना सकेंगे.
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर परिवहन और हास्पिटलिटी सेक्टर में पैदा हुए व्यवधान को देखते हुए लगता है कि ब्लॉक 2018-21 के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी भारत के किसी स्थान पर जाने या अपने घर जाने के लिए छुट्टी-यात्रा भत्ते का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं. कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति और खपत खर्च को प्रोत्साहित करने को लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि एलटीसी के बराबर नकद राशि उन्हें दी जाएगी. कर्मचारियों को ब्लॉक 2018-21 के दौरान बकाया एलटीसी के लिए इसे अपनाने पर यह लाभ दिया जाएगा.
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो कर्मचारी बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा किराए के हकदार हैं, उन्हें 36,000 रुपए दिए जाएंगे. इसके अलावा, इकोनॉमी क्लास से हवाई यात्रा किराए के हकदार कर्मचारी को 20 हजार रुपए मिलेंगे, जबकि रेल यात्रा किराए के हकदार कर्मचारी को एलटीसी के तहत 6 हजार रुपए नगद दिए जाएंगे.
इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से त्योहारों से संबंधित खर्च और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और खरीददारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अग्रिम पैकेज का भी ऐलान किया गया है. इस घोषणा के तहत दिल्ली सरकार का कोई भी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक किसी भी त्योहार से पहले अग्रिम 10 हजार रुपए ले सकता है और यह राशि ब्याज मुक्त होगी. इस राशि का भुगतान सरकार की ओर से अग्रिम राशि के तौर पर किया जाएगा. इससे पहले यह प्रावधान सिर्फ नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिए था, लेकिन अब यह नॉन-गजेटेड और गजेटेड दोनों कर्मचारियों पर लागू होगा.
कर्मचारियों को अग्रिम राशि के लिए प्रीलोडेड Rupay रुपे कार्ड दिया जाएगा. Rupay कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, राजस्व और ईमानदारी से व्यवसाय करने को प्रोत्साहन मिलेगा.