New PMO: दिल्ली सरकार ने एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव का रास्ता साफ किया, देश को जल्द मिलेगा नया पीएमओ
Delhi News: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद, प्रधान मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के आवास बनाए जा रहे हैं. इसमें अनुमानित 1,189 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
PM Executive Enclave: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री के लिए नए कार्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस ने मंगलवार (14 फरवरी) को प्रधानमंत्री एनक्लेव बनाने को हरी झंडी दे दी है. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने दिल्ली सरकार से परियोजना स्थल से 173 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांगी थी. जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मंजूरी मिल गई है.
CPWD के अधिकारियों ने बताया, "दिल्ली सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रस्तावित एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव की साइट से पेड़ लगाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अनुमति दे दी है." उन्होंने बताया, "उच्च सुरक्षा वाले लुटियंस दिल्ली में प्लॉट संख्या 36/38 में साउथ ब्लॉक के दक्षिण की ओर कार्यकारी एन्क्लेव आएगा."
173 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मिली
एक अधिकारी ने बताया, "प्रधानमंत्री के लिए नया कार्यालय बनाने के लिए CPWD (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) ने दिल्ली सरकार से परियोजना स्थल से 173 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांगी थी. मुख्यमंत्री ने इस फाइल को मंजूरी दे दी है, जिससे परियोजना में तेजी आने की उम्मीद है." दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में समय से कार्रवाई की, जिसकी वजह से परियोजना को गति देने में मदद मिली है.
केजरीवाल ने इस शर्त पर दी मंजूरी
केजरीवाल सरकार ने इस परियोजना को इस शर्त पर मंजूरी दी है कि निर्माण कर रही एजेंसी को प्रत्यारोपित किए जा रहे पेड़ों के बदले 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे. बता दें कि कार्यकारी एन्क्लेव का निर्माण केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के आवास, कार्यकारी एन्क्लेव पर अनुमानित 1,189 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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