मंत्री ने कहा कि नागरिकों को यह सेवाएं सामान्य कार्यालय अवधि के अलावा भी मिलेगी. इसके लिए लोगों से मामूली शुल्क लिया जाएगा और किसी निजी कंपनी की सेवाएं नहीं ली जाएंगी.
नई परियोजना के तहत, अगर कोई व्यक्ति सरकार से कोई सर्टिफिकेट चाहता है तो उसे कॉल सेंटर पर टेलीफोन करना होगा. उसके बाद एक 'मोबाइल सहायक' आवेदक के घर या कार्यालय जाकर जरूरी दस्तावेज ले कर जाना होगा. फिर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेगा.
सिसोदिया ने इस सेवा को भारत में अपनी तरह की पहली सेवा करार देते हुए कहा कि आवेदक 'मोबाइल सहायक' को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं. जिन 40 सेवाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा, उनमें ओबीसी और एससी/एसटी सर्टिफिकेट, मोटर पंजीकरण सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, दिव्यांग और वृद्ध सर्टिफिकेट के साथ ही सीवेज कनेक्शन जैसी सेवाएं शामिल है.