दिल्ली सरकार ने लॉन्च की आवासीय ईवी चार्जिंग गाइडबुक, मिलेंगी परिसर में चार्जिंग पॉइंट लगाने से जुड़ी सभी जानकारियां

इस गाइडबुक में आरडब्ल्यूए या आवासीय परिसरों की ईवी चार्जिंग स्टेशन से संबंधित सभी चिंताओं एवं प्रश्नो को शामिल करने की कोशिश की गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ़ दिल्ली (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने सोमवार को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वसंत कुंज में एक कार्यक्रम के दौरान आवासीय ईवी चार्जिंग गाइडबुक लॉन्च की. इस गाइडबुक को डीडीसी और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (डब्ल्यूआरआई, इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है.

गाइडबुक में दिल्लीवासियों के लिए आवासीय परिसर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से संबंधित सभी दिशानिर्देश मौजूद है. इस गाइडबुक में आरडब्ल्यूए या आवासीय परिसरों की ईवी चार्जिंग स्टेशन से संबंधित सभी चिंताओं एवं प्रश्नो को शामिल करने की कोशिश की गई है और इसमें ईवी चार्जर्स का सही विकल्प, पावर लोड प्रबंधन सहित सभी आवश्यक जानकारियां मौजूद हैं.

2 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन
इस मौक़े पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने आरडब्ल्यूए के परिसर के भीतर 2 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का भी उद्घाटन किया. चार्जिंग स्टेशन, उन 30 हजार चार्जिंग पॉइंट्स का हिस्सा हैं, जो इस पहल के तहत उपलब्ध सब्सिडी के 6 हजार रुपये से लाभान्वित होंगे. ‘स्विच दिल्ली’ अभियान के तहत, दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट की स्थापना के लिए आवेदन करने और बिना किसी परेशानी के अपने घरों में आराम से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो सुविधा विकसित की है. सब्सिडी के साथ, कोई भी व्यक्ति 3.3 केवी एलईवीएसी चार्जर 2500 में खरीद सकता है जो कि मौजूदा बाजार मूल्य 8500 रूपये से काफी कम है.

10 से अधिक ईवी चार्जर सूचीबद्ध
पहल के हिस्से के रूप में, तीन डिस्कॉम बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल ने पहले से ही 10 से अधिक ईवी चार्जर विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है, जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नागरिकों को विश्वसनीय और प्रमाणित चार्जर प्रदान करेंगे. कोई भी अपने संबंधित डिस्कॉम के स्विच दिल्ली वेबपेज के माध्यम से ईवी चार्जिंग कनेक्शन (यदि आवश्यक हो) के साथ 5 मिनट से भी कम समय में ईवी चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉलेशन के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है. सरकार ने ऐसे सभी ईवी कनेक्शनों के लिए प्रति यूनिट 4.5 रुपये की बिजली दर अनिवार्य कर दी है, दावा किया जा रहा है कि ये भारत में सबसे कम है. इस पहल के तहत, तीनों डिस्कॉम को पहले ही 100 से अधिक अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं और 19 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसमें निजी और अर्ध-सार्वजनिक दोनों प्रकार के उपयोग शामिल हैं.

इस गाइडबुक के माध्यम से, दिल्ली सरकार सभी आवासीय परिसरों को अपने स्थानों पर ईवी चार्जिंग को अपनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है. दिल्ली सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं, जिसमें 100 या अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले सभी मौजूदा वाणिज्यिक और संस्थागत भवनों को 3.3 किलोवाट के न्यूनतम आउटपुट के साथ उपयुक्त ईवी चार्जर वाले ईवी के लिए अपने पार्किंग स्थान का 5 फीसदी आरक्षित करने का निर्देश देना शामिल है. इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण के संशोधित यूनाइटेड बिल्डिंग बाय लॉज़ (2016) के अनुसार, सभी नए निर्माणों में 20 प्रतिशत पार्किंग क्षमता इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रदान की जानी चाहिए.

‘सरकार को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध’
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि हमारी सरकार दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. कैलाश गहलोत ने कहा कि अगस्त 2020 में एक व्यापक ईवी नीति की शुरूआत की गयी, जिसका उद्देश्य 2024 तक शहर में ईवी अपनाने का लक्ष्य हासिल करना था. ईवी नीति के माध्यम से, हमने सुनिश्चित किया है कि हम न केवल मांग पक्ष प्रोत्साहन के माध्यम से ईवी की खरीद को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि आपूर्ति पक्ष को भी बढ़ावा देंगे. नागरिकों को सब्सिडी के माध्यम से चार्जिंग प्वाइंट विकास और निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सुविधा एक अनूठी पहल है.  इससे दिल्ली के लोगों  को ईवी अपनाने में आसानी होगी .