इलेक्ट्रिक वाहन खरीददारों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए दिल्ली सरकार ने लांच किया वेब पोर्टल

कैलाश गहलौत ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग ने पहले ही 100 से अधिक ईवी मॉडलों को मंजूरी दे दी है, जो इस सब्सिडी के लिए योग्य होंगे. अभी तक 36 वाहन निर्माताओं ने इस पाॅलिसी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन किया है और 98 डीलर इस मिशन में सरकार के साथ जुड़ चुके हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढाने के लिये दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है. इसी पॉलीसी के तहत आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को आसानी से प्रोत्साहन राशि मुहैया कराने के उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन वेब पोर्टल लांच किया. परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 'युद्ध प्रदूषण के विरूद्ध' जो अभियान चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी उसका एक अहम हिस्सा है. ईवी डीलर ev-delhi-gov-in में लॉग इन कर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. पूरी प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त है.

कैलाश गहलौत ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग ने पहले ही 100 से अधिक ईवी मॉडलों को मंजूरी दे दी है, जो इस सब्सिडी के लिए योग्य होंगे. अभी तक 36 वाहन निर्माताओं ने इस पाॅलिसी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन किया है और 98 डीलर इस मिशन में सरकार के साथ जुड़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए खरीदार को केवल बिक्री चालान, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक देने की आवश्यकता होगी.

कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत रोड टैक्स माफ करने का नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी हुआ था. इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2020 को किया गया. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत जो भी वादे किए गए उन्हें सरकार ने पूरा किया है. इसी के तयत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की पूरी वेबसाइट बिल्कुल तैयार है, जिसे आज लॉन्च भी किया जा रहा है.

क्या हैं ऑपरेटिंग गाइडलाइंस

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का अहम हिस्सा ऑपरेटिंग गाइडलाइंस है, जिससे यह पता चलता है कि किस प्रकार से लोग सब्सिडी ले पाएंगे. ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के जरिए बताया गया है कि डीलर की इसमें क्या भूमिका रहेगी. डीलर जब सब्सिडी प्रक्रिया को शुरू करेगा, तो उसका आवेदन एमएलओ ऑफिस में जाएगा. एमएलओ ऑफिस उसको सत्यापित करते हुए उसे सीधे बैंक भेजेगा. यह पूरी प्रक्रिया जनता, खरीदार और उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बनाई है. जैसे ही किसी ने गाड़ी खरीदी, वहां से सब्सिडी का पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा. यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है. खरीदार को कहीं किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 से ज्यादा मॉडल को दिल्ली सरकार पहले ही स्वीकृत कर चुकी है. अभी तक 36 निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत खुद रजिस्टर कर लिया है. पूरे नेटवर्क में 98 डीलर पहले ही जुड़ चुके हैं. दिल्ली सरकार की तरफ से स्वीकृत 100 मॉडल में 14 दो पहिया वाहन, ई रिक्शा के 45 मॉडल और चार पहिया वाहनों के मॉडल 12 हैं. हमने सब्सिडी की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और बहुत ही सरल किया है.

सब्सिडी क्लेम करने के तीन चरण

उपभोक्ता को पता रहे है कि उसका सब्सिडी क्लेम कहां पर है, इसको लेकर भी तीन चरण बनाए गए हैं. इनमें सबसे प्रमुख है डीलर का शोरूम. इसके अलावा दूसरा है एमएलओ कार्यालय और तीसरा बैंक है. प्रत्येक चरण में एसएमएस के जरिए उपभोक्ता को अपडेट रखा जाएगा कि आपका सब्सिडी क्लेम किस चरण में है. ताकि उसको कहीं भी पूछने या फोन करने की जरूरत न पड़े.

1. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए खरीदार अपने पसंद के इलेक्ट्रिक वाहन डीलर के पास जाता है.

2. खरीदार इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदता है और डीलर को प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देता है (जैसे बिक्री चालान, आधार, बैंक खाता विवरण आदि). इसके लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है.

3. प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन डीलर को वेबसाइट ev-delhi-gov-in पर एक लॉगिन प्रदान किया गया है. जिसमें वे ऑनलाइन प्रोत्साहन के दावे और संपूर्ण स्वीकृति व संवितरण प्रक्रिया ऑनलाइन दायर कर सकते हैं, यह प्रक्रिया पेपरलेस है और 3 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी. एमएलओ दावों को मंजूरी देने के प्रभारी होंगे.

इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग शुल्क लो-टेंशन से 4.5 रुपये प्रति यूनिट और हाई-टेंशन से 5 रुपये प्रति यूनिट होगा-

दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग शुल्क लो टेंशन से 4.5 रुपये प्रति यूनिट और हाई-टेंशन से 5 रुपये प्रति यूनिट होगा. यह भारत में सबसे कम टैरिफ मूल्य है. इस कीमत के साथ, चार्जिंग सुविधा के आधार पर सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है. दिल्ली में आज सबसे अच्छी चार्जिंग सुविधा है और 70 चार्जिंग स्टेशन पहले से ही दिल्ली में काम कर रहे हैं. सरकार चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी लागातार बढ़ाती जायेगी.

100 मॉडलों में शामिल वाहन-

-14 इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन (हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पीयर, जितेंद्र न्यू ईवी टेक और ली-आयनों इलेक्ट्रिक) - 12 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (टाटा-महिंद्रा) - चार इलेक्ट्रिक ऑटो (2 महिंद्रा, 1 पिआगो और 1 सारथी) - ई-रिक्शा के 45 मॉडल - 17 ई-कार्ट मॉडल

वेबसाइट ev-delhi-gov-in पर यह उपयोगी जानकारी भी मौजूद हैं

1. शहर भर में मौजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरों की सूची 2. जिला और जोन के अनुसार मौजूद चार्जिंग स्टेशनों की सूची उनके गूगल मैप लोकेशन के हिसाब से. 3. प्रोत्साहन के वितरण के लिए ऑपरेशन दिशानिर्देश भी साइट में अपलोड किए गए हैं. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि लोग 7 अगस्त से खरीद प्रोत्साहन अनुदान राशि प्राप्त कर सकेंगे. रोड टैक्स में 10 अक्टूबर से और पंजीकरण शुल्क में छूट 15 अक्टूबर के बाद से मिलेगी.