नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने लोगों के बड़ी वित्तीय राहत देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों की मौजूदा सर्कल रेट को 20 फीसदी तक कम करने का फैसला लिया है. यह रेट इस साल 30 सितंबर तक लागू रहेंगी. इसका फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया लिया गया.
सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि इस कदम से कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में मदद मिलेगी. केजरीवाल ने कहा, " हम कोविड काल में हुए आर्थिक नुकसान से धीरे-धीरे उबर रहे हैं और यह हमारी सरकार का कर्तव्य है कि आम आदमी पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सभी कदम उठाए" उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोगों में प्रोपर्टी ट्रांजेक्शन बढ़ेगा और रियल एस्टेट सेक्टर रिवाइव होगा, जो कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसके साथ ही नए रोजगार भी क्रिएट होंगे.
रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी. सिसोदिया ने ट्वीट किया " मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह एक बड़ा फैसला है. दिल्ली में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों की सर्कल रेट सभी श्रेणियों में अगले 6 महीनों के लिए 20 फीसदी तक कम हो गईं. यह लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा.”
सर्कल रेट को ऐसे करें केलकुलेट
आवासीय संपत्तियों की तुलना में आम तौर पर वाणिज्यिक संपत्तियों में सर्कल रेट ज्यादा होती हैं. हालांकि, यह संपत्ति के टाइप और एज के आधार पर भी अलग भी हो सकती है. दिल्ली सरकार के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंफोर्मेशनल सिस्टम पर जाकर राजधानी में सर्कल रेट की गणना की जा सकती है.
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