Delhi Government Schools: स्कूलों में घटिया निर्माण के आरोपों और दो विभागों के बीच तनातनी की खबरों को लेकर अब दिल्ली सरकार की तरफ से सफाई दी गई है. दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण में करीब 240 स्कूलों में 12000 क्लासरूम बनाए गए हैं. उपमुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी निर्माण के विभिन्न चरणों में नियमित तौर पर इसका निरीक्षण कर रहे हैं.
इस तरह के निरीक्षण के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने संबंधित स्कूलों के प्रमुखों को नए तैयार किये जा रहे भवनों का कब्जा लेने से पहले निर्माण में किसी भी कमी को इंगित करने के निर्देश दिए थे. उपमुख्यमंत्री के इसी निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है, ताकि कमियां होने पर उसे दूर किया जा सके. यह पत्र इसी अभ्यास का हिस्सा है.
दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्रालय ने मंत्री सत्येंद्र जैन के मंत्रालय और लोक निर्माण विभाग को खत लिखा है. खत में शिक्षा मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के नेतृत्व वाले लोक निर्माण विभाग के स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायत की है. खत में शिक्षा मंत्रालय ने लिखा है, “चूंकि शिक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, दिल्ली सरकार बुनियादी सुविधाओं के मामले में सभी सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्वच्छ और अनुकूल वातावरण बनाना चाहती है. वहीं स्कूलों में इस संबंध में विभिन्न विद्यालयों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं. निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग, निर्माण में विभिन्न कमियां शिक्षा निदेशालय के उद्देश्य में बाधा डालती हैं.
इन स्कूलों में निर्माण की शिकायत
पहली शिकायत - जहांगीरपुरी “K” ब्लॉक के सरकारी स्कूल में घटिया निर्माण का ज़िक्र है.
दूसरी शिकायत - शकरपुर के नम्बर-2 स्कूल में घटिया बिल्डिंग हालात और तुरंत निरीक्षण का जिक्र है.
तीसरी शिकायत - SKV एंड्रूज गंज स्कूल में नई बिल्डिंग में खामी की है.
चौथी शिकायत- विकासपुरी के “A” ब्लॉक में स्कूल की नई बिल्डिंग में पानी के जबरदस्त लीकेज से जुड़ी है.
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कई स्कूलों की तरफ से हुई शिकायत
इस तरह की शिकायत कई स्कूलों से है, कहीं घटिया सामग्री, कई पानी की टंकी के बेहद को लेकर है. कहीं नई इमारत में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है. पत्र में लिखा गया है कि शिकायतों के कारण विद्यालयों का संचालन नहीं हो पा रहा है और यह छात्रों और कर्मचारियों और स्कूल की संपत्ति के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है. अतः आपसे अनुरोध है कि शिकायत पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें.
मनीष सिसोदिया के मंत्रालय ने मांगा जवाब
इस पत्र के जरिए मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्रालय ने सतेंद्र जैन के लोक निर्माण विभाग से जवाब मांगा है. इस पत्र के सामने आने के बाद अब दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्रालय और लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के विवाद की पोल खुल गई है. पंजाब में स्वास्थ विभाग में इंश्योरेंस के भुगतान नहीं होने की वजह से, जहां गरीबों को आयुष्मान कार्ड के तहत मिलने वाला मुफ़्त इलाज फिलहाल बंद है, वही शिक्षा विभाग में भी वायदे अनुरूप काम नहीं होने से मुख्यमंत्री के गृह ज़िले कहलगाव के निवासियों ने SDM को बंदी बना लिया था. फिलहाल मुफ्त के वायदे करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं.
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