नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि के चलते निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है. श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा. दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया. बोर्ड के साथ करीब 40,000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं.
सरकार ने सोमवार को श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की है. सरकार लॉकडाउन के दौरान एक बार पहले भी निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करा चुकी है.
आपको बता दें, देशभर में लॉकडाउन के चलते 17 मई तक रेल सेवाएं रद्द हैं. लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' चलाई जा रही हैं. ये ट्रेनें चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी शख्स रेलवे स्टेशन पहुंच जाए और सफर करने लगे. इन ट्रेनों से चुनिंदा लोग ही सफर कर सकते हैं. ये चुनिंदा लोग हैं- लॉकडाउन में फंसे मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक. लेकिन इनमें से भी वही लोग सफर कर सकते हैं, जिन्हें राज्य सरकार की ओर से अनुमति दी गई है.
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