नई दिल्ली: सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने ऐसे मामलों के जल्द से जल्द निपटारे करने को लेकर उचित कार्रवाई करने को कहा है.
दिल्ली हाइकोर्ट ने ये स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के 16 सितम्बर को दिए गए उस निर्देश के बाद लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाई कोर्ट से कहा था कि वो ये सुनिश्चित करें कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ विशेष अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई का निपटारा जल्द से जल्द हो.
फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज होने वाले सभी तरह के मुकदमों की सुनवाई की जाती है. यह विशेष अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही गठित की गई थीं. इन अदालतों को गठित करने का मकसद यही था कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो.
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