Delhi: जज का MMS वायरल, दिल्ली HC ने जस्टिस को किया बर्खास्त, सरकार को वीडियो ब्लॉक करने का आदेश

Delhi High Court: आपत्तिजनक वीडियो मार्च का बताया जा रहा है. इस वीडियो में जज अपनी स्टेनो के साथ अपने कक्ष में आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)

Source : Twitter | @IANS_India

Judge-Stenographer MMS: राउज एवेन्यू कोर्ट के एक एडिशनल सेशन जज का महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक वीडियो सामने आने पर न्यायपालिका सवालों के घेरे में आ गई है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों (जज और महिला स्टेनोग्राफर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. साथ ही सरकार से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश सुनाया है.

ये वीडियो राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज का है. वीडियो में आरोपी जज अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है. यह महिला उसके स्टाफ में काम करने वाली बताई गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नजर आ रही महिला जज की स्टेनोग्राफर है.

वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है. इसलिए इसे फैलने से रोका जाए. अदालत ने आरोपी जज और महिला स्टेनोग्राफर को भी सस्पेंड कर दिया है. अदालत ने इस वीडियो की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है. जज के चैम्बर में ही वीडियों कैसे बना इसकी भी जांच की जाएगी. 

दिल्ली HC ने वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट परिसर में जज और महिला स्टेनोग्राफर के बीच इस तरह की हरकतों की चर्चा बहुत पहले से चल रही थीं. शक है कि अदालत में काम करने वाले स्टाफ ने ही सीसीटीवी फुटेज से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे वायरल कर दिया. वीडियो के वायरल होने के बाद ही वकीलों ने जांच की मांग की थी. वीडियो को किसी ने मुख्य न्यायाधीश के सुपुर्द किया और उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वयं संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है.

महिला ने वीडियो को फर्जी बताया

वीडियो में नजर आ रही महिला ने इस वीडियो को फेक बताया है. महिला ने वीडियो को वायरल होने से रोकने की याचिका भी दायर की है. हाईकोर्ट ने महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है.