ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, केजरीवाल सरकार के भेदभावपूर्ण आरोप पर केन्द्र से पूछा- दिल्ली को ऑक्सीजन का कोटा कम क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने बताया कि फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की ही है. हालत यह हो गई है कि बहुत सारे लोग अब दिल्ली से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं.

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राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के चलते बिगड़े हालात के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र से जवाब देने को कहा कि आखिर दिल्ली को उसकी मांग से कम ऑक्सीजन क्यों दी गई. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा कि दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि यहां पर ना तो डॉक्टर है और ना ही लोगों को दवाइयां मिल रही हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की ही है और मौजूदा हालातों में बहुत ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता. हालत यह हो गई है कि बहुत सारे लोग अब दिल्ली से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तो दोनों तरफ से हो रहा है (यानी दिल्ली से लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग दिल्ली आ रहे है).

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भी एक सच है कि दिल्ली में पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर इंतजाम रहे हैं. इस वजह से पड़ोसी राज्यों से भी बहुत सारे लोग दिल्ली में इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं. हम किसी को इनकार नहीं कर सकते लेकिन यह भी एक सच है.

 इस दौरान कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सिर्फ नोएडा या ग्रेटर नोएडा के पते का आधार ( या कोई भी दस्तावेज़) दिखाने के बाद ही अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने भरोसा दिया कि वो इस मामले को देखेंगे.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने केंद्र सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया. दिल्ली सरकार ने कहा कि कोर्ट ने हमसे कहा कि हमारी जो भी मांगे हैं हम केंद्र सरकार को बताएं.  हमें वैज्ञानिक डेटा पर जाना चाहिए और ऑक्सीजन आवंटन को ठीक करना चाहिए. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा जब केंद्र सरकार बुरी तरह से विफल हो गयी तो हमें कटघरे में खड़ा किया गया. 490MT ऑक्सीजन देने की जो बात कही थी वह भी नहीं दी जा रही. दिल्ली सरकार ने कहा हम केवल मूकदर्शक नहीं बनें रह सकते क्योंकि वे केंद्र सरकार हैं, केंद्र हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है.