राहुल गांधी के खिलाफ FIR लिखवाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा पुलिस से जवाब, जानें क्या है मामला?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में बलात्कार और हत्या की शिकार दलित लड़की की पहचान उजागर करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुरोध वाली याचिका पर गुरुवार (23 नंवबर) सुनवाई की औरपुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया.
गांधी पर पीड़िता के माता-पिता के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा कर पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप है. याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर के वकील ने दलील दी कि गांधी ने गंभीर अपराध किया है लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है.
'कानून में किसी तरह की छूट नहीं'
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के वकील ने कहा कि यौन अपराधों के नाबालिग पीड़ितों की पहचान छुपाने वाले कानून में किसी तरह की छूट नहीं है और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए.
10 दिनों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुलिस के जवाब दाखिल करने के बाद कार्यवाही आगे बढ़ेगी. पीठ ने दिल्ली पुलिस से 10 दिनों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की.
'राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था'
गांधी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि जनहित याचिका पर कांग्रेस नेता को अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है. सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के वकील ने कहा कि संबंधित पोस्ट के बाद गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और बाद में पोस्ट को भी हटा दिया गया था.
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया मंच गांधी को बचाने की कोशिश कर रहा है और पोस्ट को केवल भारत में हटाया गया है. 2021 में सामाजिक कार्यकर्ता म्हादलेकर ने नाबालिग दलित लड़की की पहचान कथित तौर पर उजागर करने के लिए गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था.
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