दिल्ली हिंसा: नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय को हाई कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में आज भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं और अर्ज़ियों पर सुनवाई हुई. इस मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी.

कोर्ट रूम में पढ़े गए सोनिया-राहुल और प्रियंका के बयान

सुनवाई के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान कोर्ट रूम में पढ़े गए. इतना ही नहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का वो बयान भी कोर्ट में दिखाया गया, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली पुलिस पर बस जलाने का आरोप लगाया था.

वारिस पठान-अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान भी चलाए गए

इन नेताओं के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टीऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (एआईएमआईएम) नेता वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान भी कोर्ट को दिखाए गए. वारिस पठान ने कुछ दिन पहले एक रैली में कहा था, ‘’हमें आज़ादी लेनी पड़ेगी. हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है. 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे.’’  वहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, ‘’15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखना.’’

याचिकाओं में क्या कहा गया है?

याचिकाओं और अर्ज़ीयों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान और स्वरा भास्कर समेत अन्य लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है. याचिका में मांग की गई है कि इन सब लोगों के खिलाफ भी जांच के बाद मामला दर्ज होना चाहिए. कल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को आज सुनवाई के लिए रखा था.