दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला- केंद्र की बीमा योजना में शामिल नहीं हो सकती गैर कोरोना मरीजों की देखभाल में तैनात नर्स

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई कोर्ट में दायर अपने शपथपत्र में बताया है कि योजना के तहत 22.12 लाख ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों को रखा गया है जो सीधे तौर पर कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के संपर्क में आ सकते हैं.

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गैर कोविड-19 मरीजों की देखभाल में तैनात नर्सों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दायरे में नहीं लाया जा सकता. इस योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान मोर्चे में डटे हुए स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये की बीमा योजना का प्रावधान किया गया है. अदालत ने कहा कि ऐसा करने से योजना का बजट प्रभावित हो सकता है.

केंद्र सरकार को लेना होगा फैसला- कोर्ट

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह की योजनाएं धन की उपलब्धता के आधार पर बनाई जाती हैं.

बेंच ने कहा, “अगर अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जाता है तो योजना का बजट प्रभावित होगा. इसलिए इस नीति पर निर्णय प्रतिवादी (केंद्र) को लेना है कि क्या इसमें अन्य नर्सों को शामिल किया जाए या नहीं?”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोर्ट में दायर अपने शपथपत्र में बताया कि योजना के तहत 22.12 लाख ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों को रखा गया है जो सीधे तौर पर कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के संपर्क में आ सकते हैं और इनके संक्रमित होने का जोखिम अधिक है.

NGO ने दाखिल की थी याचिका

स्वास्थ्य मंत्रालय के शपथपत्र पर गौर करने के बाद पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दाखिल जनहित याचिका का निपटारा कर दिया. एनजीओ ने निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में कार्यरत ऐसी नर्सों को भी योजना के दायरे में लाने का अनुरोध किया था जो कोविड-19 मरीजों के संपर्क में नहीं आती हों.