Fund For G-20 Summit 2023: G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है. हालांकि, इस काम में दिल्ली सरकार का बजट कम पड़ रहा है, इसलिए केजरीवाल सरकार ने अब केंद्र से मदद मांगी है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक पत्र लिखकर फंड मांगा है.
मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा, "दिल्ली में G-20 की समिट होना गर्व की बात है." डिप्टी सीएम सिसोदिया ने आगे लिखा, "जी-20 समिट की विशेष तैयारियों के लिए 927 करोड़ रुपये की जरूरत है." उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट में दिल्ली सरकार को कोई फंड नहीं मिलता, इसलिए G20 की तैयारियों के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाए." सिसोदिया ने कहा, "G20 की तैयारियों को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पैसा जारी करे."
कई प्रोजेक्ट्स को दी गई मंजूरी
बता दें कि जी-20 समिट के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तमाम प्रोजेक्टस को मंजूरी दी है. केजरीवाल सरकार ने सड़कों के पुनर्विकास का फैसला किया है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ITPO कॉम्प्लेक्स के आसपास मथुरा रोड, भैरों मार्ग और रिंग रोड की सजावट और सुदृढ़ीकरण के लिए 17.5 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है.
सड़कों को सुंदर बनाने पर फोकस
डिप्टी सीएम ने कहा, "सरकार दिल्ली में यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुंदर सड़कों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. दिल्ली के लोगों को विश्व स्तरीय सड़कें और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करना सरकार का विजन है. यह सुनिश्चित करने के लिए पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को मजबूत करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहा है." उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम दिल्ली के लोगों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं."
PWD को 448.37 करोड़ रुपये की जरूरत
एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, PWD की ओर से तकरीबन 448.37 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बजट आवश्यकता का उल्लेख किया गया है. इससे एयरपोर्ट रोड और प्रगति मैदान के आसपास के प्रमुख हिस्सों पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया है. MCD जैसे अन्य विभागों को 249.34 करोड़ रुपये, I&FC को 73.69 करोड़ रुपये और पर्यटन विभाग को 71.56 करोड़ रुपये की आवश्यकता है.