नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल आया है. बढ़ते मामलों से चिंतित दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक आईसीयू बेड और सामान्य बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
मरीजों को नहीं होगी बेड की कमी
दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि, दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में पहले से ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सभी तैयारियां पूरी की जा रही है, ताकि अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं, तो किसी मरीज को सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े. गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी और दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों के साथ अपने आवास पर समीक्षा बैठक की थी.
HC ने दिल्ली सरकार के आदेश पर लगा दी थी रोक
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के 30 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए आईसीयू बेड सुरक्षित कराने के लिए एसएलपी भी दायर की है. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कोरोना के मरीजों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 80 प्रतिशत बेड सुरक्षित रखने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट की इसी रोक को हटवाने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. कयास लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की मांग को मान लेगा.
सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे
वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि, “कोरोना के कारण गंभीर हुई स्थिति के मद्देनजर हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने पर लगे स्टे को हटा देगा. उन्होने कहा कि, हम दिल्ली में लक्ष्य निर्धारित करके कोरोना मरीजों की जांच करेंगे. साथ ही कोरोना से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए भी सभी कदम उठाएंगे, जो काफी जरूरी है.”
कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भीड़भाड़ और बाजार वाले क्षेत्रों में अभियान चलाकर कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोबाइल वैन तैनात करने का भी फैसला लिया गया है, जहां आकर कोई भी कोविड की जांच करा सकता है.
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