Delhi Liquor Policy Case: 'छुट्टियों के नाम पर नहीं खींच सकते सुनवाई', कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल के वकील
Delhi Liquor Policy Case: ED ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी
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Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट से जमानत को लेकर राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है.
हालांकि, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार (7 जून) को सुनवाई के दौरान तीखी बहस भी देखने को मिली. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED की ओर से दलीलें रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भड़क गए. इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने तीखी प्रतिक्रिया दी.
जमानत याचिका पर चल रही थी सुनवाई
दरअसल, अरविंद केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल जवाब को पढ़ने के लिए 8 जून तक के लिए समय मांगा. वकील हरिहरन ने कोर्ट से मामले पर शनिवार तक के लिए सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि अग्रिम कॉपी का यह मतलब नहीं है कि इसे सुनवाई से आंधे घंटे पहले दिया जाए.
इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील देते हुए कहा कि हमारे पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल का एक केस नहीं है और भी मामले हैं. उन्होंने आगे कहा कि इससे गर्मी की छुट्टी प्रभावित होगी. जो शनिवार (8 जून) से शुरू हो रही है. अगर ये मामला अवकाश न्यायाधीश के सामने रखा जाता है तो मुझे अपनी छुट्टियां कम करनी होंगी.
केजरीवाल के वकील ने एसवी राजू की दलीलों पर जताई आपत्ति
हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर अरविंद केजरीवाल के वकील हरिहरन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता. जमानत की स्थिति में अभियोजन पक्ष ये कहे कि मैं छुट्टी पर हूं. उन्होंने जोर देकर कहा कि ED कोर्ट की छुट्टियों का हवाला देकर सुनवाई को लंबा नहीं खींच सकते. ये तो बेतुका प्रस्ताव है. केजरीवाल को जमानत के लिए इस तरह से इंतजार क्यों कराया जाए?
कब हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ED ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन दो जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा.
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