दिल्ली मेट्रों में फ्री सफर का 2-3 महीने में मिल सकता है महिलाओं को लाभ, पिंक टोकन से मिलेगी मुफ्त सेवा

दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री सफर देने की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है. इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. खबर है कि फ्री सफर के लिए महिलाओं को पिंक कलर का टोकन जारी किया जा सकता है.

Delhi Metro

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा का लाभ देने के लिए पिंक कलर का टोकन जारी किया जा सकता है. इस बारे में जानकारी दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और डीएमआरसी अगले दो से तीन महीने में इस योजना को शुरू करने के लिए काम कर रही है.

सीएम केजरीवाल ने की थी घोषणा

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले घोषणा कि है कि महिलाओं को दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा. दिल्ली के सीएम ने कहा है कि अगले दो-तीन महीने में महिलाओं को बसों और मेट्रों में मुफ्त सफर मिलने लगेगा. अब इसे लागू करने को लेकर तैयारी चल रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा के समय कहा था कि इसे लागू करने में 700 से 800 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है.

पिंक टोकन से होगा फ्री में सफर

हिन्दुस्तान टाइम्स को दिल्ली मेट्रो के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि मुफ्त सफर का मतलब ये नहीं होगा कि महिलाएं बिना टोकन लिए मेट्रो में बैठ जाएंगी. उन्होंने कहा, ''योजना के लागू हो जाने के बाद महिलाओं को टोकन दिया जाएगा जिसमें मेट्रो स्टाफ महिला यात्री से उनका डेस्टिनेशन पूछकर किराए के बराबर रुपए टोकन में डाल देंगे. इससे वह अपने गंतव्य तक सफर कर सकेंगी.''

लंबे समय के लिए योजना लागू करने में 10 महीने का समय लगेगा

मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर अगर भीड़ बढ़ेगी तो इसके लिए दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस वॉलिटियर्स को मेट्रो स्टेशनों पर तैनात करने के लिए तैयार है. लंबे समय में योजना को लागू करने पर परिवहन मंत्री ने कहा कि इसके लिए महिलाओं को पिंक कार्ड जारी किया जा सकता है. वहीं, दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि लंबे समय के लिए योजना को लागू करने में 10 महीने का समय लग सकता है.

विधानसभा से पास कराना होगा

बता दें कि दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग को इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार करने के लिए 11 जून तक का समय दिया है. इसके बाद इसे कैबिनेट से पास किया जाएगा. फिर इसे दिल्ली विधानसभा में पास कराया जाएगा. इसका विधानसभा से पास किया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके लिए अलग से बजट देना होगा.

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