Delhi Ordinance Row: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार (6 जून) को यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे.
इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सपा के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं. कल बैठक में क्या होगा यह कह पाना अभी मुश्किल है.
सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के गैर संवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की जनता के हक में समर्थन मांगने के लिए बुधवार (7 जून) को मैं और भगवंत मान लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलेंगे.
अरविंद केजरीवाल किन-किन नेताओं से मिल चुके हैं?
इससे पहले आप नेता केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलाडु के सीएम एमके स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं.
केजरीवाल ने हेमंत सोरेन से शुक्रवार (2 जून) को मुलाकात की थी. इस दौरान सोरने ने कहा था कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी संसद में दिल्ली की जनता को अपना पूरा समर्थन देते हुए लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए खड़ी होगी. इससे एक दिन पहले यानी एक जून को केजरीवाल ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की थी. उन्होंने भी यह बात दोहराई थी.
वहीं टीएमसी चीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 23 मई को कहा था कि हम केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के साथ हैं. मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करती हूं कि इस मुद्दे पर एक साथ आए. वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार से केजरीवाल 25 मई को मिले थे. इस दौरान उन्होंने भी कहा कि वो राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगे. हालांकि कांग्रेस ने पूरे मामले में अभी तक रुख साफ नहीं किया है.
अध्यादेश क्या है?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है. इसको कुछ दिन बाद केंद्र सरकार ने पलट दिया और अध्यादेश ले आई. इसी के खिलाफ केजरीवाल को विपक्षी दलों ने भरोसा दिलाया है कि वो राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करेंगे.
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