नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की कीमतों पर 70 फीसदी कोरोना शुल्क लगाने के खिलाफ शुक्रवार को उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है. दिल्ली सरकार ने तीन मई को सरकार की ओर से संचालित शराब की सभी 150 दुकानें खोलने का निर्देश दिया था. इसके अगले ही दिन यानि चार मई को सरकार ने हर किस्म की शराब पर 70 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया था.
सरकार के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को दायर याचिका पर 11 मई को सुनवाई होने की उम्मीद है. याचिका में चार मई की उस अधिसूचना को रद्द करने की अपील की गई है. जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता ललित वलेचा ने सरकार के इस फैसले को मनमाना करार दिया है.
बता दें कि देश भर में चल रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच दिल्ली सरकार ने शराब खरीदने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है. लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच लोगों को कुछ रियायत मिली है. जिसमें से शराब पर लगी पाबंदी को भी हटाया गया है. जिसके बाद लोगों की भीड़ शराब की दुकानों पर उमड़ आई. लोगों को राहत देने के लिए और भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ई-टोकन जारी किए हैं.
सरकार ने इसके लिए एक लिंक भी जारी किया है. जिस पर जाकर ये कूपन लिया जा सकता है. इसमें समय निर्धारित किया जाएगा. जिस समय पर जा कर शराब खरीद सकते हैं. दिल्ली सरकार ने भी शर्तों के साथ 200 शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी.
अगर कोई शराब खरीदना चाहता है तो सरकार द्वारा जारी किए गए लिंक पर जाकर दुकान से शराब लेने के लिए जाने का समय तय कर सकता है. सरकार की ओर से जारी लिंक https://www.qtoken.in है.
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