Delhi Rohini Firing: CJI ने जताई चिंता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अदालतों और जजों की सुरक्षा पर होगी संज्ञान लेकर सुनवाई

Rohini Firing: रोहिणी कोर्ट की घटना पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गहरी चिंता जताई. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस बारे में बात की और सलाह दी कि वह पुलिस और वकीलों की संस्था से बात करें.

सुप्रीम कोर्ट

Delhi Rohini Firing: दिल्ली की रोहिणी अदालत में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर अधिवक्ता संगठनों ने जांच की मांग की और राष्ट्रीय राजधानी की सभी सात जिला अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था की पुन: समीक्षा किए जाने की मांग के साथ शनिवार को कार्य का बहिष्कार करने का आह्वान किया. इस घटना में एक गैंगस्टर समेत तीन लोग मारे गए हैं. वहीं रोहिणी कोर्ट परिसर में हुई घटना पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गहरी चिंता जताई है.

रोहिणी कोर्ट परिसर में हुई घटना पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस बारे में बात की और उन्हें सलाह दी है कि वह पुलिस और वकीलों की संस्था से बात करें और यह सुनिश्चित करें कि कोर्ट का कामकाज प्रभावित न हो. वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि अदालतों और जजों की सुरक्षा पर पहले संज्ञान लेकर सुनवाई की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के मद्देनजर अगले हफ्ते इस मामले को प्राथमिकता से सुना जाएगा. वहीं दिल्ली में सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने शनिवार को कार्य बहिष्कार का आह्वान किया और कहा कि वह आगे के कदमों को लेकर सोमवार को होने वाली बैठक में फैसला करेंगे. दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव एन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि पुलिस अपने कर्तव्य निर्वहन में 'लापरवाह' रही. उन्होंने कहा, ' इस घटना की तह तक जाने के लिए उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है. इसने सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है. कैसे कोई बंदूक ना केवल परिसर में बल्कि अदालत कक्ष में लेकर आ सकता है?'

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष राकेश सहरावत ने कहा, 'आज जो घटना हुई, उससे अधिक शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता.' उन्होंने कहा कि बार संगठनों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि अदालत परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. सहरावत ने कहा, 'हम कल पुलिस आयुक्त से मुलाकात करने जा रहे हैं और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे. वकील और न्यायाधीशों समेत कोई भी सुरक्षित नहीं है. अगर अदालत परिसर के भीतर लोगों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए तो हम अपनी हड़ताल को विस्तार देंगे.'