नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR गंभीर प्रदूषण और हेल्थ इमरजेंसी से जूझ रहा है. इसी वजह से दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना को फिर से शुरू किया है. विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि यह योजना एक चुनावी जुमला है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था.
ऑड-ईवन स्कीम लागू होने से राष्ट्रीय राजधानी में लोग आवाजाही के लिए सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और कैब एग्रीगेटर सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर इस योजना को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है. कुछ लोगों ने योजना शुरू करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया, जबकि अन्य ने कहा कि इससे कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिलेगा.
लोग #OddEven योजना और #DelhiPollution को लेकर जमकर मीम्स भी बना रहे हैं और चुटकी लेते हुए ट्वीट भी कर रहे हैं.
हालांकि, मंगलवार की सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में गंभीर से 'बहुत खराब' श्रेणी का सुधार हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वाहनों में कमी से इसका कितना लेना-देना है.
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