Delhi Violence: हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस करती रही आदेश का इंतजार, उपद्रवियों ने मचाया कत्लेआम

दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस के पास उपद्रवियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का कोई आदेश ही नहीं था. निचली पुलिस आदेश का इंतजार करती रही और उपद्रवी कत्लेआम मचाते रहे. यहां तक कि दंगे के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ड्रिल भी प्रयोग में नहीं लाई गई.

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नई दिल्लीः 24 फरवरी को उत्तरपूर्वी दिल्ली को दंगे की आग में धकेल दिया गया. दिल्ली में हो रही इस हिंसा से निपटने के लिए पुलिस ने कोई तैयारी नहीं की हुई थी. यही कारण है कि दंगाई खुलेआम पत्थर और गोलियां चलाते रहे और पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही. पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास 84 हजार का खुद का पुलिस बल है. जिससे साबित होता है कि दिल्ली पुलिस के पास लोगों की कोई कमी नहीं थी. वहीं पुलिस कंट्रोल रूम मे दंगे के तीन दिनों के दौरान 10 हजार से ज्यादा कॉलें आईं. लेकिन स्थानीय पुलिस इन तमाम कॉलों पर कार्रवाई करने मे पूरी तरह से नाकाम रही. जिससे दंगा धीरे धीरे बढ़ता चला गया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक निचली पुलिस को केवल दंगाइयों को खदड़ेने के अलावा कोई आदेश नहीं दिया गया था. इसके साथ ही छतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई जहां से लोगों को निशाना बनाया जा रहा था. यहां तक कि दंगों के दौरान की जाने वाली पुलिस कार्रवाई को भी अंजाम नही दिया गया.

बता दें कि इस कार्रवाई के तहत पहले वार्निंग देने फिर लाठीचार्ज करने, आंसू गैस छोडने से लेकर गोली चलाने तक की कार्रवाई शामिल होती है. यह आदेश पुलिस का कोई भी अधिकारी दे सकता है. यह कार्रवाई आधी अधूरे तौर पर कुछ जगहों पर प्रयोग में लाई गई थी. दंगा 24 फरवरी से 25 फरवरी और फिर 26 फरवरी तक पहुंच गया था फिर भी पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहा. पुलिस प्रशासन दंगे से निबटने की तैयारी करता रहा और इस तैयारी के दौरान ही एक डीसीपी घायल हो गए जबकि एक हवलदार और आईबी के एक कर्मी को जान से मार दिया गया. दंगा बढ़ने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने ऐसे अफसरों को मौके पर नहीं भेजा जो इन दंगो को रोकने में सक्षम थे.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आला अधिकारी आदेश देने में इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उसके बाद कोई जांच शुरू हुई तो वो उसमे फंस जायेंगे. ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पद से भी हटना पड़ता. बता दें कि ऐसे ही मामला तीस हजारी कांड में हुआ था जहां गोली चलाने वाले अफसर को निलंबित किया गया था और गोली चलाने का आदेश देने वाले अफसर का ट्रासंफर कर दिया गया था.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लीडरशिप के अभाव के चलते उत्तरपूर्वी दिल्ली में कानून व्यवस्था काफी लचर होती चली गई और दंगाई हावी होते चले गए. जिसके चलते इस इलाके में हुई हिंसा में अब तक 35 लोगों की जानें जा चुकी हैं और यह आंकडा अभी और बढ़ सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस के हाथ किसी ने बांधे हुए थे, यदि नहीं तो फिर पुलिस के आला अफसर क्या कर रहे थे. पुलिस को गलियों और छतों पर कार्रवाई करने को क्यों नही कहा गया. यहां तक कि वहां से कोई सबूत भी नहीं उठाए गए जो बाद मे दंगाइयों को सजा दिलाने में कारगर साबित होते. 26 फरवरी को एनएसए अजित डोभाल मौके पर पहुंचे और नवनियुक्त अपर पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने वहां आकर मोर्चा संभाल लिया. जिसके 24 घंटे के भीतर दंगा शांत हो गया.