डिजिटल भुगतान से जटिल कानूनी मुद्दे बढ़ेंगे: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया

बेंगलुरू: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान तंत्र अपनाने को दिए गए प्रोत्साहन से जटिल कानूनी मुद्दे बढ़ेंगे. ऐसे वकीलों एवं न्यायाधीशों की जरूरत पड़ेगी जो डिजिटल क्रांति और बदलती डिजिटल दुनिया की कानूनी गतिशीलता की बारीकियों से निपटने में सक्षम हों.

उन्होंने कर्नाटक राज्य न्यायिक अधिकारी संघ के 18वें द्विवाषिर्क सम्मेलन में कहा, ‘‘डिजिटल भुगतान तंत्र अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन से निस्संदेह रूप से जटिल कानूनी मुद्दे बढ़ेंगे.’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि डिजिटल दुनिया से लोगों को देश के बदलते डिजिटल माहौल में गैरकानूनी गतिविधियों एवं आचरण से निपटने में मदद मिलेगी. चीफ जस्टिस ने कहा, ‘‘हमें इस घटनाक्रम को रूखेपन से नहीं बल्कि गंभीरता से देखना चाहिए.’’