DMK की अहम बैठक, मुख्यमंत्री स्टालिन का निष्पक्ष परिसीमन पर जोर, जानिए किसने क्या कहा
MK Stalin: केंद्र सरकार के परिसीमन प्रस्ताव पर द्रमुक ने बैठक की जहां एम के स्टालिन ने कानूनी कदम उठाने की बात की. इस बैठक में केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए.
Delimitation Dispute: केंद्र की ओर से संसदीय सीटों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर तमिलनाडु में शनिवार (22 मार्च) को सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की ओर से एक संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कानून का सहारा भी लिया जा सकता है. ये बैठक इस विवाद पर गंभीर चर्चा का हिस्सा रही और आगे की रणनीति तय की गई.
बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर बिना किसी परामर्श के इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों के परिसीमन की तलवार लटक रही है और ये कदम संवैधानिक सिद्धांतों या लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं से प्रेरित नहीं है बल्कि ये संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित है. विजयन का मानना था कि यदि जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है तो उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी जबकि दक्षिणी राज्यों की सीटों में कमी आएगी जो भाजपा के लिए फायदेमंद होगा.
मुख्यमंत्री स्टालिन का निष्पक्ष परिसीमन पर जोर
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राजनीतिक और कानूनी कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का समर्थन किया. उन्होंने समिति का नाम 'निष्पक्ष परिसीमन के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति' रखने का प्रस्ताव दिया. स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन के खिलाफ नहीं है बल्कि वे निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं ताकि अधिकार बनाए रखे जा सकें. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर निरंतर कार्रवाई जरूरी है और लोगों में जागरूकता पैदा करना अहम होगा.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बैठक में जताई चिंता
बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत ने परिवार नियोजन में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तर के बड़े राज्य इसमें विफल रहे हैं. रेड्डी ने ये भी आरोप लगाया कि दक्षिण भारत राष्ट्रीय राजस्व में ज्यादा योगदान देता है, लेकिन इसके बावजूद उसे कम आवंटन मिलता है. उनके अनुसार ये असंतुलन उत्तर और दक्षिण के बीच भेदभाव को और बढ़ा सकता है.
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