नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में हाल में डॉक्टरों पर हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) आज देश भर में गैर जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को रद्द करने के साथ वह अपनी हड़ताल की दिशा में आगे बढ़ेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक दिन पहले राज्यों से डॉक्टरों एवं मेडिकल पेशेवरों की किसी भी प्रकार की हिंसा से सुरक्षा के लिये विशेष कानून लागू करने पर विचार करने को कहा था जिसके बाद आईएमए की यह घोषणा सामने आयी है. बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 7वां दिन है.
डॉक्टरों ने की कड़े कानून बनाने की मांग
शीर्ष मेडिकल संस्था ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर और अस्पतालों में इस तरह की हिंसा से निपटने के लिये व्यापक केंद्रीय कानून की मांग की. आईएमए के बयान के अनुसार हिंसा के दोषियों के लिये कड़े दंड के प्रावधान को केंद्रीय कानून में शामिल किया जाना चाहिए और आईपीसी और सीआरपीसी में उपयुक्त संशोधन होना चाहिए.
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बयान के मुताबिक, आउटडोर पेशंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) सेवा सहित गैर जरूरी सेवाएं आज सुबह छह बजे से मंगलवार सुबह छह बजे तक 24 घंटे के लिये बंद रहेंगी. इसके अनुसार इस दौरान आपात और आकस्मिक सेवाएं जारी रहेंगी. इसने 17 जून को गैर जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को रद्द करने के साथ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. आईएमए और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) के प्रतिनिधियों ने शनिवार को वर्धन से बात की थी.
सीएम जगह तय करें लेकिन बैठक खुले में होनी चाहिए- प्रदर्शनकारी डॉक्टर
वहीं प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने रविवार को अपने रुख में नरमी लाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ बैठक की जगह तय करने के लिये स्वतंत्र हैं लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैठक खुले में होनी चाहिए. बनर्जी ने रविवार को प्रदर्शनकारियों को बंद कमरे में बैठक के लिये आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया था.
गौरतलब है कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले सोमवार की रात एक रोगी की मौत के बाद उसके परिजनों की तरफ से दो डॉक्टरों के साथ मारपीट किए जाने के बाद डॉक्टरों की ये हड़ताल शुरू हुई थी.
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