नई दिल्ली: दिल्ली में राशन बांटने को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. आप नेताओं ने आरोप लगाया की केंद्र सरकार लोगों के घर घर तक राशन पहुंचने की स्कीम ला रही थी जिस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी. आप नेताओं के बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इसके जरिये एक बड़ा घोटाला करने की तैयारी कर रही थी जिसको रोका गया है.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप सरकार के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस कोरोना काल में फिलहाल हर राज्य को 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दे रही है. वहीं बात की जाए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की तो इसके तहत देश के हर राज्य को अनाज देती है और राज्य उसको बांटते हैं और ये स्कीम पूरे देश के लिए है. दिल्ली सरकार अगर इसके अलावा कोई योजना लाना चाहती है तो वो करें. लेकिन केंद्र की योजना पर अपना ठप्पा लगाकर नहीं चला सकते.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली को 37,400 MT से ज़्यादा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिया गया. वहीं 72,000 MT से ज़्यादा दिया गया PMGKAY के तहत दिया गया जिसमें से दिल्ली सरकार के द्वारा 52,000 MT के आसपास ही उठाया गया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून केंद्र की योजना है जिसमें केंद्र सरकार 23.73 रु और 2 रु केजरीवाल देते हैं इसी तरह से चावल पर 33.29 रु केंद्र सरकार देती है और 3 रु केजरीवाल देते हैं आरोप ये भी लगाया गया कि दिल्ली में राशन वितरण आधार से लिंक नहीं है. न ही epos मशीन चल रही है और इसमें पारदर्शिता भी नहीं है.
इसके साथ ही बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि वन नेशन वन राशन की योजना दिल्ली में लागू नहीं कर रहे. ये योजना दिल्ली सरकार की है ही नहीं ये केंद्र की योजना है. दिल्ली सरकार को जो लागू करना था वो उसने किया ही नहीं. लेखी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार कुछ बिचौलिए खड़े कर के FSA के तहत आये अनाज को बिचौलियों को बेचना चाहते हैं. दिल्ली सरकार सिर्फ बिचौलियों के ज़रिए कट मनी हासिल करना चाहते हैं.
मीनाक्षी लेखी ने पूछा कि दिल्ली सरकार कौन सा राशन दिल्ली के लोगों के घर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं पहले वो बताएं, क्योंकि उन्होंने तो कोई राशन खरीदा ही नहीं. जो राशन घरों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं वो तो केंद्र सरकार का दिया हुआ है और वो केंद्र की योजनाओं के तहत मिला है. इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सवाल पूछा कि अगर दिल्ली सरकार को पता है कि दिल्ली में राशन माफिया है तो अब तक दिल्ली सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की.