श्रीनगर: कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जम्मू-कश्मीर की सरकार ने बुधवार को कहा कि विभाग को बजट अनुमान 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2020) में 20 प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है. इस संबंध में एक परिपत्र वित्त आयुक्त अरुण कुमार मेहता ने जारी किया.


परिपत्र में लिखा गया है, "कर्मचारियों को केवल नियमित वेतन मिलेगा, जिसमें वेतन बकाया, एलटीसी के संबंध में भुगतान शामिल है. लॉकडाउन अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित नहीं होने वाले कर्मचारियों को परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा.''


पत्र में आगे लिखा गया है कि चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम भुगतान केवल आपातकालीन मामलों के लिए दिया जाएगा. साथ ही कार्यालय व्यय केवल जरूरी देनदारों को दिया जाएगा जिन्हें टाला नहीं जा सकता है. अन्य बातों का उल्लेख करने के अलावा, परिपत्र में कहा गया है कि इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार का खर्चा करने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना जरूरी है.


देश में जारी है कोरोना का कहर


बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है. इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 33 हजार से ज्यादा हो गई है. मंत्रालय के मुताबिक, अबतक 33 हजार 50 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं, 1074 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 8325 लोग ठीक भी हुए हैं.


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