प्रदेश के युवाओं को HTET परीक्षा देने 50 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना पड़ेगा- दुष्यंत चौटाला
आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई. इसमें दुष्यंत चौटाला ने परीक्षा केंद्रों को लेकर ये सुझाव दिया.इस सुझाव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मान लिया. इस फैसले को दुष्यंत चौटाला ने राहतकारी कदम बताया.
चंडीगढ़: हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को भविष्य में होने वाली एचटेट (हरियणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) की परीक्षा के लिए युवाओं को 50 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धान का एक-एक दाना खरीदेगी. उन्होंने कहा कि आज नई विधानसभा के चुनाव के बाद हरियाणा भवन में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये फैसले लिए गए हैं.
गौरतलब है कि चुनाव से ठीक पहले हुए हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन की क्लर्क भर्ती की परीक्षा में उम्मीदवारों को 200 किलोमीटर या उससे भी दूरी के परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया था. इस दौरान अलग-अलग सड़क हादसों में कई उम्मीदवारों की मौत हुई थी. दुष्यंत चौटाला ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाकर बीजेपी को खूब खरी-खोटी सुनाई थी. साथ ही सरकार पर किसानों से अनाज की खरीद न करने का आरोप लगाते हुए दुष्यंत चौटाला ने कई दफा सीएम खट्टर को घेरा था.
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दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि निकट भविष्य में प्रदेश में होने जा रही एचटेट के लिए परीक्षा केंद्र निकट ही बनाए जाएंगे और इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों को 50 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी ने भी चुनावों से पहले जनता से वायदा किया था कि युवाओं को परीक्षा देने के लिए 250- 300 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश सरकार का युवाओं के लिए राहतकारी कदम बताया है. डिप्टी सीएम ने मंत्रिमंडल की बैठक में परीक्षा केंद्र नजदीक बनाने को लेकर सुझाव दिया था जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मान लिया.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार धान का एक-एक दाना खरीदेगी और पराली जलाने के लिए किसानों को डी-कम्पोस्ट पर सब्सिडी दी जाएगी. डी-कम्पोस्ट का प्रयोग करने से किसानों को पराली जलाने नहीं पड़ेगी बल्कि यह पराली और उसके अवशेष की खाद बन जाएगी. उन्होंने कहा कि पराली न जलाने से हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होगा.
बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने बतौर सांसद भी दो साल पहले पराली जलाने की समस्या से निजात दिलवाने के लिए डी-कंपोस्ट के प्रयोग की पहल की थी. उन्होंने किसानों को डी-कंपोस्ट उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को पत्र लिखा था और संसदीय कोष से किसानों को डी-कंपोस्ट उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी मांगी थी.
न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर कही ये बात
इससे पहले दुष्यंत चौटाला के उप-मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली में 18 जनपथ पर अपने आवास पर पहुंचने पर उनका जेजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई की तरफ से स्वागत किया गया. स्वागत समरोह के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने संबंधी सवाल पूछे जाने पर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. कमेटी बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के घोषणापत्रों के साझा एजेंडा के साथ साथ जनता के लिए अति उपयोगी और महत्वपूर्ण घोषणाओं को शामिल करेगी. इसपर पर गठबंधन सरकार आगे बढ़ेगी. इस कमेटी का दायित्व होगा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को निर्धारित समय सीमा में लागू किया करवाए ताकि दोनों पार्टियों की तरफ से जनता से किए गए वायदों और घोषणाओं को पूरा किया जा सके. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैबिनेट विस्तार का फैसला चार नवंबर को होने जा रहे विधानसभा सत्र के बाद होगा. मंत्रिमंडल में कौन-कौन शामिल होंगे, यह फैसला संगठन करेगी.
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