जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाएंगे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा

ECI Visit Jammu Kashmir: मुख्य चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक के साथ तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे.

ECI Visit Jammu Kashmir: मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8 से 10 अगस्त 2024 तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा. यह दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समयसीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा. चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू भी होंगे.  

मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया था दौरा

मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले तीन सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे. उन्होंने राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराएगा. उस समय निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली थे. 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें भरा गया था.

जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था, "यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे." श्रीनगर में चुनाव आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकता है.

राज्य के अधिकारियों के साथ होगी बैठक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी. चुनाव आयोग सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ तैयारियों की समीक्षा भी करेगा. इलेक्शन कमीशन 10 अगस्त को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए जम्मू का दौरा करेगा.

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जब भी होगा, 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किये जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पहला विधानसभा चुनाव होगा. जम्मू कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर एक महीने तक चलती है. परिसीमन कवायद के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है.  

पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के नये संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दे. आयोग चुनाव से पहले यह कदम उठाता रहा है.  

आयोग लगातार यह नीति अपनाता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे लंबे समय से कार्यरत रहे हैं. निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है. हाल ही में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और तीनों राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था.