Economic Survey 2024 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे, लोकसभा में हुआ हंगामा
Economic Survey 2024 LIVE: मंगलवार (23 जुलाई, 2024) को बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. इकॉनोमिक सर्वे से बजट का अनुमान लगाया जा सकता है.
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ की अनुमति से आर्थिक समीक्षा 2023-24 की प्रति सभा के पटल पर रखी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला की अनुमति से आर्थिक समीक्षा की प्रति सदन के पटल पर रखी. आर्थिक समीक्षा (सर्वे) सरकार का केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा होती है.
राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है.
राज्यसभा में बीजेपी के सदस्य नरेश बंसल ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए हुए प्रयासों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम में हुए संघर्ष से करते हुए इस कालखंड के इतिहास को स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने की मांग उठाई.
लोकसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने से जुड़े आदेश का विषय सोमवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि देश में सौहार्द एवं एकता कायम रखने के लिए इस ‘‘विभाजनकारी आदेश’’ को वापस लिया जाना चाहिए.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
आर्थिक समीक्षा की बड़ी बातें-
1. भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है
3. समीक्षा में कहा गया , ‘‘पिछले तीन साल में अच्छी वृद्धि के बाद निजी पूंजी सृजन थोड़ा अधिक सतर्क हो सकता है, क्योंकि अतिरिक्त क्षमता वाले देशों से सस्ते आयात की आशंका है.’’
संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है.
आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें-
1. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2024-25 में 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान
2. अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया
3. भू-राजनीतिक तनाव बढ़ना तथा उसका प्रभाव आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख को प्रभावित कर सकता है
सर्वे में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5- 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है.
उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों को उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में दिए गए निर्देश को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा. लोकसभा में कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि सरकार ने समाज को बांटने का काम किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों को उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में दिए गए निर्देश को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा. लोकसभा में कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि सरकार ने समाज को बांटने का काम किया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई कदम उठाए हैं और इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है. इस बीच संसद में नीट मामले को लेकर हंगामा हो रहा है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है. लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है."
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों को उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में दिए गए निर्देश को लेकर चर्चा की मांग वाले नोटिस खारिज कर दिए.
विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा में NEET परीक्षा का मुद्दा उठाए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ''पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है. यह (NEET) मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि NTA के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं."
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के सवाल पर कहा कि 2010 में रिमोट से सरकार चलाने वाले जब शिक्षा सुधार को लेकर बिल लाए थे, लेकिन कानून नहीं बना पाए.
संसद में विवादों से घिरी नीट-यूजी परीक्षा से संबंधित मामले पर हंगामा हो रहा है.
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल पर कहा कि किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.
संसद में राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है. शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई. मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं?
संसद में राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है. शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई. मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं?
संसद में राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है. शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई. मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं?
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीट के मामले को लेकर कहा कि सरकार ने पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया है.
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने संसद में कहा कि पिछले सात साल में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हुई है. सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है.
संसद सत्र शुरू हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दलों की ‘नकारात्मक राजनीति’ की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने संसद के समय का उपयोग अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज सावन का पहला सोमवार है. इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है. मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं. आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. आज पूरे देश की नजर इस पर है. यह एक सकारात्मक सत्र होना चाहिए."
पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक गला घोंटने का प्रयास किया गया है.
पीएम मोदी ने कहा कि दल के लिए नहीं, देश के लिए लड़िए.
पीएम मोदी ने संसद सत्र से पहले कहा कि मैं देश के सभी सांसदों से कहना चाहता हूं कि हम जनवरी बाद हम लोगों के पास जितना साम्थर्य था दिखा दिया. देश के लोगों ने अपना निर्णय दे दिया. अब चुने हुए सांसदों का कर्तव्य देश के लिए लोगों के लिए है.
संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ये देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए ये मजबूत नींव रखने वाला है. व्यक्तिगत रूप से मुझे और मेरे साथियों के लिए गर्व का विषय का है कि 60 साल के बाद तीसरी बार लगातार कोई सत्ता में आया और तीसरी बार का पहला बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो. इस सत्र पर देश की नजर है.
संसद का सत्र सोमवार (22 जुलाई, 2024) की सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "कल हमारी सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसमें विपक्ष के सारे मुद्दे हमने नोट किए हैं. सरकार चर्चा के लिए तैयार है. हमने जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है, उसमें सभी मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा..."
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसमें NEET-UG और UGC NET सहित परीक्षाओं के संचालन में पेपर लीक के अभूतपूर्व मामलों और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की विफलता पर चर्चा करने की मांग की गई.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, बजट में किसान कल्याण के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाओं की आवश्यकता है.
1. MSP को कानूनी दर्जा
2. स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर MSP तय
3. किसानों के लिए कर्ज माफी
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यूपीएससी विवाद और मणिकम टैगोर ने पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है
संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है. संसद का ये सत्र हंगामेदार होने की संभावना है. इसके संकेत विपक्ष ने रविवार को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ही दे दिया. विपक्ष ने सत्र में NEET पेपर लीक, यूपी सरकार का कांवड़ रूट को लेकर फैसले, बिहार-आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग की है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं. इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी. हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है.
टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी.
बैकग्राउंड
Economic Survey 2024 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी. उससे पहले आज सोमवार (22 जुलाई) को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 लोकसभा में दोपहर 1 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 02.30 बजे एनएमसी में होगी.
संसदीय कार्य मंत्रालय के किरेन रिजिजू ने कहा, "भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को संसद के सदनों के पटल पर रखा जाएगा. 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई, 2024 को पेश किया जाएगा. इस सत्र के दौरान विधायी कार्य के 6 और वित्तीय कार्य के 3 मदों की पहचान की गई है."
आगामी बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार की मई में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद पहली बड़ी नीतिगत घोषणा होगी. बजट में देश में बेरोजगारी और अन्य मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए कई उपाय किए जाने की संभावना है.
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग की ओर से तैयार और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज, 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों तथा चालू वर्ष के लिए कुछ दृष्टिकोण प्रदान करेगा. अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण दस्तावेज मंगलवार को पेश किए जाने वाले 2024-25 के बजट के स्वरूप और स्वरूप के बारे में भी कुछ जानकारी दे सकता है.
आम तौर पर, क्षेत्रीय अध्यायों के साथ-साथ सर्वेक्षण दस्तावेज में नए जरूरत-आधारित अध्याय भी जोड़े जाते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है. सभी की नजरें वित्त मंत्री की ओर से की जाने वाली प्रमुख घोषणाओं और समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार के दूरगामी मार्गदर्शन पर होंगी.
ये बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी. उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में 1959 और 1964 के बीच पांच बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था. सीतारमण का आगामी बजट भाषण उनका सातवां होगा. सीतारमण ने मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी. चिदंबरम और यशवंत सिन्हा को पीछे छोड़ दिया है. इन सभी लोगों ने पांच बजट पेश किए हैं.
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