चीनी नागरिकों के वीजा से जुड़े मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानें पूरा मामला

Chinese Visas Case: कार्ति चिदंबरम के खिलाफ यह मामला 2011 में कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर वीजा जारी करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है. ED ने कार्ति के खिलाफ नई चार्जशीट दायर की है.

Chargesheet Against Karti Chidambaram: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने सोमवार (26 फरवरी) को बताया कि 2011 में कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर वीजा जारी करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से कार्ति और कुछ अन्य के खिलाफ नई चार्जशीट दायर की गई है.

जांच एजेंसी की ओर से 25 जनवरी को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष अभियोजन की शिकायत दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है.

16 मार्च को अदालत करेगी सुनवाई

ईडी ने आरोपपत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा उनके करीबी सहयोगी एस भास्कररमन और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल किए हैं. सूत्रों ने बताया कि अदालत ने मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से लोकसभा सांसद हैं. एजेंसी ने इस मामले में कई बार उनका बयान दर्ज किया है. सांसद ने पहले कहा था कि उन्होंने इस मामले में एजेंसी को सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं. उन्होंने इस मामले को बेहद फर्जी करार दिया था और कहा था कि 250 तो क्या, एक भी चीनी नागरिक को वीजा प्रक्रिया में मदद नहीं की.

क्या है मामला?

ईडी की ओर से कार्ति चिदंबर पर यह मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है. सीबीआई की एएफआईआर के मुताबिक, यह जांच वेदांत समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के एक शीर्ष अधिकारी की ओर से कार्ति चिदंबरम और एस भास्कररमन को रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपये दिए जाने के आरोपों से संबंधित है. कंपनी पंजाब में एक पावर प्लांट स्थापित कर रही थी.

सीबीआई के मुताबिक, पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का काम एक चीनी कंपनी की ओर से किया जा रहा था और तय समय से पीछे चल रहा था. एएफआई के मुताबिक, टीएसपीएल के एक अधिकारी ने 263 चीनी श्रमिकों के लिए प्रोजेक्ट वीजा फिर से जारी करने की मांग की थी, जिसके लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये का लेन-देन किया गया था. आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल-मैक्सिस मामलों की जांच के साथ कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी की यह तीसरी मनी लॉन्ड्रिंग जांच है.