ED Summoned Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती देते हुए रविवार (17 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मुख्यमंत्री ने पिछले महीने एजेंसी से कहा था कि वह उनके खिलाफ समन वापस ले लें, नहीं तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे.
शीर्ष अदालत सोमवार (18 सितंबर) को उनके मामले की सुनवाई करेगी. ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया था. सूत्रों के अनुसार, उन्हें 23 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है.
"विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा"
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र उन विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहा है जो सरकार के साथ काम नहीं कर रहे हैं. लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आने और सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन के साथ इसमें तेजी आई है.
"ईडी कर रही शक्तियों का दुरुपयोग"
याचिका में आगे कहा कि याचिकाकर्ता के स्वामित्व और कब्जे वाली संपत्तियों और उसके अधिग्रहण के सोर्स के बारे में पीएमएलए के तहत जांच की आड़ में बार-बार समन किया जा रहा है. जिसकी जानकारी और सामग्री पहले से ही ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास है. ये केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान करने, डराने-धमकाने की चाल और ईडी की ओर से शक्तियों का दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है.
अवैध खनन मामले से जुड़ा है केस
केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले महीने हेमंत सोरेन को मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा था. मुख्यमंत्री ने तब केंद्रीय जांच एजेंसी को लिखे पत्र में कहा था कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करा दी है. बता दें कि, झारखंड के साहेबगंज जिले में अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर हेमंत सोरेन की जांच की जा रही है.
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