ED Seized: पोंजी स्कीम के जरिए धोखाधड़ी केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 110 करोड़ रुपये की 210 अचल संपत्तियां

Ponzi Scheme Fraud Case: पोंजी स्कीम के तहत धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 210 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है. इनकी कीमत 110 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

ED Action in Ponzi Sceme Case: पोंजी स्कीम (Ponzi Scheme) के जरिए आम लोगों के साथ धोखाधड़ी (Fraud) करने वाली आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh) की मेथारी प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों की 210 अचल संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) के तहत जप्त की है. इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 110 करोड़ (110 Crore) रुपए बताया गया है. जब्त संपत्तियों में से 196 संपत्तियां आंध्र प्रदेश में 13 संपत्तियां तेलंगाना (Telangana) में और एक संपत्ति कर्नाटक (Karnatka) में बताई गई है इन संपत्तियों में भूमि प्लॉट और फ्लैट आदि शामिल है. 

प्रवर्तन निदेशालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि जप्त की गई संपत्तियां मेथारी के अलावा उसकी सहयोगी कंपनियों श्री नक्षत्र बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेथारी रिलेटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों लक्कू कोंडा रेड्डी एल एम रेड्डी लक्कू माधवा रेड्डी और के ब्रह्मा रेड्डी के नाम पर बताई गई है. ईडी ने इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई 12 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.

पैसा जमा करके प्लॉट देने के दिखाए सपने

ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि इन कंपनियों ने बिना किसी वैधानिक अनुमति के आम लोगों से विभिन्न योजनाओं के नाम पर पैसा एकत्र करना शुरू कर दिया था. आरोप है कि पैसा जमा कराने के बदले लोगों को प्लाट आदि देने की लुभावने सपने भी दिखाए गए थे. इस मामले में आरोपियों ने अपनी पूरी टीम के साथ काम किया था जो आम लोगों को पैसा जमा करने के लिए प्रेरित किया करते थे. आरोप के मुताबिक लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि पैसा जमा कराए जाने पर जब उनका समय पूरा होगा तो उन्हें बहुत ही आकर्षक रकम वापस की जाएगी.

288 करोड़ रुपये किए इकट्ठे

आरोप के मुताबिक इस तरह से इन लोगों ने आम लोगों से 288 करोड रुपए (288 Crore Rupees) से ज्यादा पैसा एकत्र किया. आरोप के मुताबिक यह पैसा आरोपियों ने दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित (Transfer) कर दिया. इस पैसे के जरिए आरोपियों ने अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगहों पर जमीनें खरीदी (Property Purchage) और व्यक्तिगत तौर पर फायदा उठाया. आरोप है कि जो पैसा एकत्र किया गया उसमें से 158 करोड़ रुपए वह आम निवेशकों को देने में असफल रहे. इस मामले में निवेशकों (Investors) ने ही आंध्र प्रदेश पुलिस  (Andra Pradesh Police) में अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की जांच जारी है.