Dharmendra Pradhan on NEET: नीट यूजी एग्जाम में धांधली के आरोप लग रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह दोबारा से एग्जाम करवाने के पक्ष में नहीं है. साथ ही उन सभी छात्रों की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने इसकी मांग की थी. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से वादा किया कि वह पारदर्शी, छेड़छाड़ रहित और जीरो-एरर एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार (23 जुलाई) को सुनाए गए फैसले के बाद शिक्षा मंत्री ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "हमारे लिए, जब छात्रों की परीक्षा की बात आती है, चाहे वह उच्च शिक्षा या नौकरियों के लिए हो, किसी भी प्रकार के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं करना हमारी प्राथमिकता रही है. इसलिए मोदी सरकार ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट' जैसा सख्त कानून देश में लागू किया है."
एनटीए में सुधार के लिए बनी समिति सौंपेगी रिपोर्ट: धर्मेंद्र प्रधान
शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए हमने वादा किया है कि हमारी सरकार पारदर्शी, छेड़छाड़ मुक्त और जीरो-गलती वाले एग्जाम सिस्टम के लिए प्रतिबद्ध है." उन्होंने कहा, "इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हमने एनटीए में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का ऐलान किया है. ये समिति समर्पण के साथ काम कर रही है. समिति ने एक्सपर्ट्स की राय ली है और कई मॉडल्स पर काम किया है. वे जल्द एक रिपोर्ट सौंपने वाले हैं."
नीट धांधली में शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन छात्रों को लेकर भी बात की, जो नीट एग्जाम में कथित अनियमितता और धांधली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने कहा, "मैं देश के युवाओं और छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम एनटीए को त्रुटि मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस प्रक्रिया में इन अनियमितताओं में शामिल सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सीबीआई अपना काम कर रही है."
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