ट्रक चालकों के लिए सरकार लाएगी कानून, नितिन गडकरी ने बताया क्या होगा प्रावधान
Road Safety Campaign : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2025 के अंत से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए सभी के प्रयास आवश्यक हैं.
Road Safety Campaign : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए एक कानून लाया जाएगा तथा वर्ष 2025 के समाप्त होने से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है.
सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक जन पहुंच अभियान- ‘सड़क सुरक्षा अभियान’ में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सड़क मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सड़क सुरक्षा के सभी 4ई - इंजीनियरिंग, प्रवर्तन (Enforcement), शिक्षा (Education) और आपात स्थिति (Emergency) देखरेख के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं.
ट्रक चालकों के लिए कानून लाया जाएगा
बुधवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि ट्रक चालकों के लिए काम के घंटे निर्धारित करने के लिए एक कानून लाया जाएगा. इस वर्ष, मंत्रालय ने ‘सभी के लिए सुरक्षित सड़क’ का प्रचार करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह (RSWM) मनाया.
#सड़क_सुरक्षा_अभियान के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। आज के बच्चे, कल के 'रोड युज़र्स' बनेंगे : श्री @SrBachchan जी#RoadSafety#SadakSurakshaAbhiyaan#RoadSafetyWeek2023 pic.twitter.com/zmTI4Vm2vW
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) January 17, 2023
जागरूकता अभियान पर विशेष ध्यान
सप्ताह के दौरान, मंत्रालय ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 'नुक्कड़ नाटक' (नुक्कड़ शो), संवेदीकरण अभियान, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं, कॉरपोरेट्स के सहयोग से सड़क सुरक्षा प्रदर्शनियों, वॉकथॉन, टॉक शो और पैनल चर्चाओं सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया.
इसके अलावा, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, आदि जैसी सड़क-स्वामित्व वाली एजेंसियों ने यातायात नियमों और विनियमों के अनुपालन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, टोल प्लाजा पर चालकों के लिए आंखों की जांच शिविर और सड़क इंजीनियरिंग से संबंधित अन्य पहलों से संबंधित विशेष अभियान चलाए.
सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन और पुलिस विभागों, गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों और देश भर की आम जनता ने भी जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक करने कि जरूरत है.
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