नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र में विपक्ष सरकार को सीएए, एनआरसी, एनपीए और देश की आर्थिक स्थिति पर घेरने की तैयारी कर रहा है. वहीं सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए गुरुवार को सर्वदल बैठक बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल होंगे.
एक तरफ जहां सरकार के सामने धीमी पड़ी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में उचित प्रावधान करने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं सरकार को ये एहसास भी है कि नागरिक संशोधन कानून पर देश भर में मुहीम चलाने वाली मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने का मौका इस बार नहीं छोड़ेंगी. लिहाजा सरकार ने विपक्ष को एक बार फिर भरोसे में लेने के लिए गुरुवार दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में भी शामिल होंगे.
असल में विपक्ष, खासकर कांग्रेस और उसके नेतृत्व ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मुहीम छेड़ी हुई है. जबकि इसी बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होनें हैं. ऐसे में विपक्ष संसद में सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ेगा और ये बात मोदी सरकार भी अच्छी तरह जानती है. यही वजह है कि सदन शुरू होने से पहले सरकार एक बार विपक्ष को भरोसे में लेने का प्रयास करना चाहती है.
कांग्रेस, बीएसपी, टीएमसी, लेफ्ट समेत कई अन्य पार्टियां तो नागरिकता संशोधन कानून को पूरी तरह से वापस तक लेने की मांग कर रही हैं. यही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा जा रहा है. यहां तक की सत्र शुरू होने से दो दिन पहले ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से मोदी सरकार को मौजूदा जीडीपी पर भी घेरने की कोशिश की. वहीं विपक्ष इस बार रोजगार के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा..
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