आठ मेट्रोपोलिटन शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के मुद्दे पर सक्रिय हुए गृह सचिव

केन्द्रीय गृह सचिव ने आठ मेट्रोपोलिटन शहरो में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर के साथ बैठक की

दिल्ली: केन्द्रीय गृह सचिव ने आठ मेट्रोपोलिटन शहरो में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर के साथ बैठक की. 31 अक्टूबर को की गई इस बैठक में सरकार ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलूरु, लखनऊ और हैदराबाद जैसे आठ बड़े शहरो में महिला सुरक्षा के लिए एक ठोस 'सेफ सिटी प्लान' बनाने का निर्णय लिया है. मीटिंग के दौरान गृह सचिव ने सभी आठ शहरों में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन के द्वारा किए गए कामों को देखा. महिलाओं को पुलिस में 33 प्रतिशत का आरक्षण देना, सीसीटीवी लगाना, ट्रांसपोर्ट को महिलाओं के लिए बेहतर बनाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई. इन शहरों में महिला सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उन पर भी विस्तार में चर्चा की गई. मीटिंग के दौरान यह बताया गया कि पुलिस प्रशासन पुलिस बल में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने के दिशा में काम कर रही है. यह भी बताया गया कि अभी तक एक लाख से ज्यादा लोग "हिम्मत ऐप" का स्तेमाल कर रहे हैं. इस ऐप को दिल्ली पुलिस ने बनाया गया है और यह दो भाषाओ में उपलब्ध है. मीटिंग के दौरान महिला सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से स्तेमाल करने पर जोर दिया गया.