Assembly Elections 2022 Dates: उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा. देश में जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में बड़े राज्यों में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है. यूपी में सबसे ज्यादा 403 सीटों पर मतदान होना है. गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे. पंजाब में 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे. उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट हैं. जबकि मणिपुर में 60 विधानसभा सीट पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी. इन तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी.
बताया जा रहा है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में 7-8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. जबकि पंजाब में दो से तीन चरणों में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में दो चरणों में चुनाव निपटाए जा सकते हैं. छोटे राज्य गोवा और मणिपुर में एक-एक चरण में चुनाव हो सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा, जबकि अन्य चार राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में विभिन्न तिथियों पर समाप्त हो रहा है.
वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में राजनीतिक रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई हैं. शुक्रवार रात जारी ताजा दिशा-निर्देशों में प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधु ने कहा कि 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियां, धरना, प्रदर्शन तथ सांस्कृतिक समारोह जैसे अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे. ये दिशा-निर्देश रविवार से लागू होंगे.
खर्च सीमा बढ़ी
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गयी है वहीं विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये होगी. निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.
सरकार का निर्णय चुनाव निकाय द्वारा की गयी सिफारिश पर आधारित है. लोकसभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये होगी. पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये थी.
विधानसभा चुनावों के लिए, उम्मीदवारों के लिए संशोधित चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गयी है. छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपये के स्थान पर अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.